भारतात ‘वॉलमार्ट` आणि `भारती` स्वतंत्रपणे करणार व्यापार

Last Updated: Wednesday, October 9, 2013, 11:55

भारती एंटरप्रायजेज आणि वॉलमार्ट स्टोअर्स या दोन कंपन्यांनी आपल्या भागिदारांची चर्चेला पुर्णविराम दिलाय. त्यांनी आपली भागिदारी तोडण्याचा निर्णय घेतला असून भारतात स्वतंत्रपणे उतरण्याचा निर्णय आज जाहीर केलाय.

`वॉलमार्ट` दोषी; ११ करोड डॉलर्सची नुकसान भरपाई!

Last Updated: Thursday, May 30, 2013, 19:30

अगोदर ‘लॉबिंग’च्या चक्रव्युहात फसलेल्या अमेरिकन रिटेल कंपनी ‘वॉलमार्ट’ समोरच्या अडचणी वाढतच चालल्यात.

वॉलमार्ट लॉबिंग प्रकरणी चौकशीचा निर्णय

Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 21:18

वॉलमार्ट लॉबिंग प्रकरणी चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. निवृत्त न्यायाधीशामार्फत ही चौकशी होणार असल्याची घोषणा संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी लोकसभेत केली. सोमवारपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी या मुद्द्यावर गोंधळ घातला होता.

वॉलमार्टवरून संसदेत गदारोळ, उल्लंघन नसल्याचे स्पष्टीकरण

Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 13:35

वॉलमार्टने लॉबिंग प्रकरणी अमेरिकेतल्या कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झालं नसल्याचं वॉलमार्टनं स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, भारतात लॉबिंग करण्यासाठी वॉलमार्टने मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्याच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी लोकसभेत तर भाजपने राज्यसभेमध्ये जोरदार गोंधळ घातला.

भारतात प्रवेश करण्यासाठी वॉलमार्टनं मोजलेत १२५ करोड

Last Updated: Monday, December 10, 2012, 16:43

‘एफडीआय’मुळे जगातील सर्वप्रथम रिटेल क्षेत्रातील कंपनी ‘वालमार्ट’ भारतात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात पाऊल ठेवण्याअगोदरच या कंपनीनं आपली पाळमुळं रोवण्याची सुरूवात केलीय. भारतातल्या प्रवेशाच्या लॉबिंगसाठी या कंपनीनं १२५ करोड रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात येतोय. याचसंदर्भात तक्रारही दाखल करण्यात आलीय.

FDIमुळे बाजार उठणार का?

Last Updated: Thursday, December 1, 2011, 17:00

मॉल्स, सुपरमार्केट्समुळे यापूर्वीच स्थानिक व्यापारांच्या उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. पण, ते सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या प्रमाणावर जाणवलं नाही. पण, यापुढच्या काळात खूप मोठी समस्या निर्माण हऊ शकते. सरकार काही मुद्द्यांचं विश्लेषण करत नाहीये. त्यांचा विचार करायलाच हवा.

वॉलमार्ट येणार आपल्या दारी

Last Updated: Thursday, November 24, 2011, 17:15

सरकारने मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. देशातील रिटेल उद्योग आता परदेशी सुपरमार्केटना गुंतवणुकसाठी खुलं करण्यात आल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.