आप का घोषणा पत्र : सत्ता मिली तो मीडिया में पारदर्शिता के लिए कानून लाएंगे केजरीवाल

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : लोकसभा चुनावों के लिए बुधवार को जारी किए गए राष्ट्रीय घोषणा-पत्र में आम आदमी पार्टी (आप) ने पुलिस रिफॉर्म पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो पुलिस थानों और अदालत कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।घोषणा पत्र में जनलोकपाल विधेयक लाने, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से 21 साल करने सहित कई और वादे किए हैं। घोषणा पत्र में केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मीडिया में पारदर्शिता के लिए कानून बनाएंगे।

घोषणा-पत्र जारी करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, तय समय पर सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिटिजन चार्टर और अच्छा प्रशासन देना पार्टी की अन्य प्राथमिकताओं में शामिल होगा। आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ‘उद्योग हितैषी’ है क्योंकि देश के समग्र विकास के लिए धन-संपत्ति का सृजन जरूरी है। हालांकि, केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह ‘साठगांठ वाले पूंजीवाद’ के खिलाफ हैं।

न्यायिक जवाबदेही पर जोर देते हुए केजरीवाल ने अगले पांच साल में देश भर में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने का भी वादा किया। आप नेता ने कहा, ‘हम पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। पूछताछ कक्षों में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। हमने पुलिस में जांच के लिए अलग शाखा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग शाखा बनाने का भी प्रस्ताव किया है। पुलिस की अंदरूनी जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए।’

केजरीवाल ने कहा, ‘न्यायिक जवाबदेही भी होनी चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली तेज, प्रभावी और ईमानदार होनी चाहिए। शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम पांच साल में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करेंगे।’ घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं--

- मीडिया में पारदर्शिता के लिए कानून
- पुलिस प्रणाली में सुधार पर जोर
- हर गांव में ग्राम सभा का वादा
- ग्राम सभा और मुहल्‍ला सभा की हर हफ्ते बैठक
- सरकारी मशीनरी की ग्राम सभा में भूमिका होगी
- पूरे देश में आईआईटी स्‍थापित करेंगे
- कोर्ट की कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे की जद में
- पुलिस थानों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
- हर काम के लिए समयसीमा तय होगा
- ग्राम सभा की अहमियत बढ़ाने की जरूरत
- केस का निपटारा सही समय पर होगा
- न्यायिक जवाबदेही तय की जाएगा
- न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी की जाएगी
- सरकारी स्‍कूलों में शिक्षा का स्‍तर सुधारेंगे।

केजरीवाल ने ऐलान किया कि छात्रों एवं शिक्षकों के एक तबके की मांग के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार साल के स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) को खत्म किया जाएगा। पुलिस सुधार पर जोर देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ‘प्राथमिकी दर्ज न करने को एक अपराध बनाएगी।’ आप की आर्थिक नीति के बारे में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी व्यापार-हितैषी और उद्योग-हितैषी है।

उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग या व्यापार के खिलाफ नहीं हैं पर हम साठगांठ वाले पूंजीवाद के खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि जब तक उद्योग फले-फूलेंगे नहीं, हम नौकरियां पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे।’ केजरीवाल ने कहा, ‘लेकिन हम अनुबंध पर लोगों को नौकरियों में रखने की नीति के खिलाफ हैं क्योंकि इससे बुनियादी मानवाधिकारों का हनन होता है।’ विदेश नीति पर आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी सभी देशों से दोस्ताना रिश्ते चाहती है पर सीमा पार आतंकवाद के लिए ‘तनिक भी बर्दाश्त न करने’ की नीति अपनायी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा, ‘हम अपने पड़ोस के देशों के साथ राजनीतिक शत्रुता को कम करने की दिशा में काम करेंगे पर सीमा पार आतंकवाद के लिए तनिक भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनायी जाएगी।’

उन्होंने कहा, ‘सीमाई इलाकों को उच्च आर्थिक संपर्क क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों में शांति के पक्षधर लोगों की संख्या बढ़ायी जाए। चीन द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए हम रक्षा क्षमता बढ़ाएंगे पर उसके साथ संतुलित व्यापार बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे।’

केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी न केवल उपकरणों को लेकर दूसरों देशों पर निर्भरता को कम करेगी बल्कि रक्षा उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता भी लाएगी। (एजेंसी इनपुट के साथ)