बीजेपी ने जारी किया चुनाव 2014 का घोषणा पत्र; 'ब्रांड इंडिया' तैयार करने का वादा, राम मंदिर मुद्दा भी शामिल

बीजेपी ने जारी किया चुनाव 2014 का घोषणा पत्र; 'ब्रांड इंडिया' तैयार करने का वादा, राम मंदिर मुद्दा भी शामिलज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था व आधारभूत संरचना को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मिटाने पर जोर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दिन घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने घोषणा पत्र में देश के आर्थिक हालात को सुधारने की योजना बनाई है। जहां तक आधारभूत संरचना का सवाल है, विनिर्माण में सुधार महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका निर्यातोन्मुखी होना भी जरूरी है। बीजेपी का ब्रांड इंडिया तैयार करने का वादा। हमें ब्रांड इंडिया बनाने की जरूरत है। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्‍ठ भारत का नारा दिया है।

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए लोगों से इन्हें पूरा करने का वायदा किया है ।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एवं अन्य नेताओं द्वारा आज यहां पार्टी मुख्यालय में जारी किए गए 52 पन्नों के घोषणापत्र में सुशासन और समेकित विकास देने का भी वायदा किया गया है। एक पखवाड़े के विलम्ब से जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशने के अपने रूख को दोहराती है। राम मंदिर मुद्दे को शामिल करने पर पार्टी के भीतर मतभेदों की खबरों के बारे में पूछे जाने पर घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यदि आप अपनी सोच के हिसाब से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा करने को स्वतंत्र हैं।

जोशी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी ऐसा करेंगे, उतना ही शीघ्र अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी केवल खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ है। वैसे यह एफडीआई का विरोध नहीं करती, क्योंकि इससे रोजगार का सृजन होगा।

इसके अलावा, घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का जिक्र है। घोषणापत्र में मंदिर निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। संविधान के दायरे में मंदिर का निर्माण होगा।

गौर हो कि बीजेपी के घोषणापत्र समिति के अध्‍यक्ष जोशी के नेतृत्‍व में ही घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्‍मीदवार नरेंद्र मोदी, लालकृष्‍ण आडवाणी, सुषमा स्‍वराज और अन्‍य वरिष्‍ठ नेता मौजूद थे।

जोशी ने मीडिया के सामने घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं का खुलासा करते हुए कहा कि इसके लिए जनता से काफी सुझाव लिए गए। बीजेपी ने 'इंडिया इनोवेट्स और इंडिया लीड्स' का नारा दिया है। जोशी ने कहा कि विकेंद्रीकरण की जरूरत है। कालाधन एक बड़ा मुद्दा है और इसे वापस लाया जाएगा। घोषणापत्र में ई-गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। करप्‍शन रोकने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई घटाने और रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को नीति निर्धारण में शामिल करेंगे। फ्रेट एवं औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे । तटीय क्षेत्र नेटवर्क का विकास ‘सागर माला’ परियोजना के जरिए किया जाएगा। प्रत्येक गांव तक पानी, प्रत्येक क्षेत्र तक पानी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा। बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एफडीआई का स्वागत। भाजपा सरकार निवेशकों को आकषिर्त करने के लिए कर प्रणाली में सुधार करेगी । कर आतंक का खात्मा होगा और लोगों की परेशानी कम होगी।

जोशी ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण करना होगा । अल्पसंख्यकों को शिक्षा और उद्योग में अधिक अवसरों की आवश्यकता है। जोशी ने मोदी, आडवाणी और राजनाथ की मौजूदगी में कहा कि घोषणापत्र में न्यायिक, चुनावी और पुलिस सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन सहित नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा । प्रत्येक राज्य में एम्स होगा। जोशी ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में नीतियों की कमी, व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के साथ ही टीम इंडिया की परिकल्पना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

केंद्र और राज्‍यों के संबंधों मजबूत किया जाएगा। अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लिए टैक्‍स ढांचे में सुधार जरूरी है। टैक्‍स के मौजूदा नियमों से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। यूपीए सरकार ने टैक्‍स टेरोरिज्‍म को बढ़ाया है। मैनुफैक्चिरिंग भी अर्थव्‍यवस्‍था के लिए जरूरी है और इसके जरिये ही रोजगार बढेगा। देश को बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है।

हर गांव में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। रेलवे का एग्री नेटवर्क तैयार करेंगे। पूरे देश में गैस ग्रिड बनाया जाएगा। 50 नए टूरिस्‍ट सर्किट बनाए जाएंगे। बॉर्डर और कोस्‍टल एरिया में यातायात सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा। बीजेपी के घोषणापत्र में एफडीआई की अनुमति का जिक्र है।

भारत के हर व्‍यक्ति का पक्‍का घर हो। देश के युवा अभी स्किल्‍ड नहीं हैं और उन्‍हें पूरी तरह स्किल्‍ड किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्‍पीड रेल नेटवर्क तैयार करने की बात कही गई है। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने की बात का भी इसमें जिक्र है। विज्ञान के क्षेत्र में और विकास करेंगे। नदियों को जोड़ने का काम होगा।

(अल्‍पसंख्‍यकों को और अवसर देंगे। योग, आयुर्वेद और होम्‍योपैथ का विकास होगा। मल्‍टी कंट्री एक्‍सचेंज प्रोग्राम को शुरू करेंगे। यूजीसी उच्‍च शिक्षा में सुधार का काम भी करेगा। शहरों और गांवों का फर्क कम किया जाएगा। विकलांगों के लिए नए अधिकार तय होंगे। मदरसों के आधुनिकीकरण का काम करेंगे। मदरसों को केंद्र सरकार पैसा देगी। जोशी ने कहा कि देश में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को कम करेंगे। इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।

9 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले दिन घोषणापत्र जारी करने के लिए उसके विरोधी दलों ने आलोचना की है। ऐसी अटकलें थीं कि जोशी द्वारा तैयार किए गए मसौदे के कुछ बिन्दुओं पर मोदी को आपत्ति थी और वर्तमान में प्रचार अभियान में विकास पर मोदी के जोर के मद्देनजर संघ परिवार के पसंदीदा विषय इसमें शामिल नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को शामिल कर मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और क्या इसे हिन्दुत्व के मुद्दे को फिर से उठाना कहा जा सकता है, जोशी ने कहा कि इसका हिन्दुत्व या किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल विकास के कार्यक्रम का वायदा है। उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है और घोषणापत्र विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर आधारित है।

जोशी ने राम मंदिर के वायदे के संदर्भ में कहा कि हमने इसे सांस्कृतिक विरासत के खंड में रखा है। हमारे लिए जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वह हमने कहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पार्टी के पूर्व के घोषणापत्रों में भी शामिल किया जाता रहा है और पार्टी का रूख बदला नहीं है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर घोषणापत्र में कहा गया कि संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा।



First Published: Monday, April 7, 2014, 10:18
First Published: Monday, April 7, 2014, 10:18
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