जी मीडिय ब्यूरोकोलकाता : पश्चिम बंगाल में आठ अधिकारियों का तबादला करने के चुनाव आयोग के निर्देश से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उसे मानने से इनकार करने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने आज आयोग से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, हां, मुख्य सचिव ने आयोग को पत्र लिखकर उससे अधिकारियों के तबादले के सिलसिले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सूत्र ने कहा कि अपने पत्र में मुख्य सचिव ने इस ओर भी इशारा किया है कि राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बगैर ही तबादले किए गए और रिक्तियों के स्थान पर नई तैनाती की गई।
आयोग ने कल पांच पुलिस अधीक्षक, एक जिलाधिकारी और दो अतिरिक्त जिलाधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया था क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें मिली थीं। उसने राज्य सरकार को उन अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जिन्हें उपरोक्त अधिकारियों के स्थान पर लाया जाना है।
कल एक चुनावी सभा में ममता ने तबादलों के आदेश पर गहरी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, मैं एक भी अधिकारी को नहीं हटाउंगी। तबादले राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बगैर ही किए गए। मैंने सुना है कि पांच पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार से पूछे बगैर ही नए नाम भी तय कर दिए गए।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील गुप्ता ने आज कहा, मैंने सुना है कि मुख्य सचिव ने आज सुबह केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि पत्र में क्या लिखा गया है। आप उसके बारे मे मुख्य सचिव से ही पूछिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई संवाद हुआ है, गुप्ता ने कहा, मेरा अबतक कोई संवाद नहीं हुआ है। जब राज्य के महाधिवक्ता बिमल चटर्जी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के इस बयान कि आयोग का निर्देश नहीं माना जाएगा, से उत्पन्न संभावित संकट के बारे में क्या उनसे राज्य सरकार ने राय ली है, उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।
First Published: Tuesday, April 8, 2014, 13:20