राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा

नई दिल्ली : कांग्रेस ने आज गुजरात में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के मामले में ‘शिथिलता बरतने’ का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के दावों पर सवाल खड़ा किया।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पिछले महीने आस्ट्रेलियाई समुद्री बल ने गुजरात में पंजीकृत एक जहाज से करीब 1600 करोड़ रूपये मूल्य की 1032 किलोग्राम हेरोइन केन्या तट के निकट से जब्त की थी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के वेरावेल में पंजीकृत ‘लक्ष्मी नारायण’ नामक यह जहाज कथित रूप से जामनगर के हाजा भाई कथिरिया को पिछले अक्तूबर में किराये पर दिया गया था जिनके दो भाई राज्य में भाजपा के नेता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जहाज के जब्त होने से गुजरात में तटीय सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की शिथिलता उजागर हुई है।

सिंघवी ने कहा कि नशीली दवाओं के तस्कर अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मार्गो का इस्तेमाल करते थे लेकिन इतनी बडी मात्रा में हेरोइन की बरामदगी से ऐसा लगता है कि वे अब गुजरात तट का भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो बहुत करते हैं लेकिन यह मुद्दा उनके लिये महज राजनीतिक फायदे का एक हथियार भर है। उन्होंने कहा कि हाल की घटना से पता चलता है कि उनका दावा कितना खोखला है।

सिंघवी ने सवाल किया कि आखिर गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों का नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने में सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने साथ ही याद दिलाया कि 26/11 के मुंबई हमले में शामिल आतंकवादियों ने इस तट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुजरात सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी है कि क्या हेरोइन की इस तस्करी में इन व्यक्तियों की कोई भूमिका है और अगर है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

उन्होंने तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा में शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 30 नौकायें राज्य सरकार को दी थी लेकिन उनका शायद ही उपयोग किया जाता है। सिंघवी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र का पूरा सहयोग है। विशेष नौकायें और उपकरण उसे प्राप्त हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल और वितरण नहीं किया जा रहा है। (एजेंसी)