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आजीवन जेल की सजा काट रहे कैदी को विवाह के लिए पैरोल

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 09:42

मद्रास उच्च न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 38 वर्षीय एक कैदी को आज 10 दिन की पैरोल प्रदान की ताकि वह अपनी प्रेमिका से विवाह कर सके।

तेंदुलकर को भारत रत्न देने से रोकने के लिए अर्जी

Last Updated: Friday, November 29, 2013, 23:16

मद्रास उच्च न्यायालय में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक सीएनआर राव को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने से रोकने के संबंध में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई।

‘अम्मा’ शब्द को जयललिता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

Last Updated: Saturday, November 23, 2013, 19:23

मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका में खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की गयी है जिसमें कहा गया है कि ‘अम्मा’ मिनरल वाटर और कैंटीन कार्यक्रम राज्य सरकार की योजनाएं हैं और इनका तात्पर्य मुख्यमंत्री जयललिता से जुड़ा नहीं है।

IIT में भर्ती की जांच के लिए CBI को दिए आदेश पर रोक

Last Updated: Saturday, September 14, 2013, 08:57

मद्रास उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सीबीआई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास में 1995 से 2000 के बीच व्याख्याता के पद पर हुई नियुक्तियों की जांच का आदेश दिया गया है।

चेन्नई में आज आईपीएल मैच का रास्ता साफ

Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 18:45

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच आज होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच का रास्ता साफ करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सरकार के उस नोटिस पर रोक लगा दी जिसमें यहां एम ए चिदंबरम स्टेडियम के सभी स्टैंडों के लिए स्थिरता प्रमाणपत्र वापस ले लिये गये थे।

`पीड़िता के मुकरने पर रेप केस खारिज नहीं हो सकते`

Last Updated: Thursday, January 10, 2013, 20:52

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि पीड़िता अगर अपने आरोपों से ‘मुकर’ जाती है तो भी बलात्कार के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपराध केवल व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि शासन के खिलाफ है।

अदालत ने दुरै दयानिधि को अग्रिम जमानत दी

Last Updated: Friday, December 14, 2012, 21:27

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री एम के अलागिरि के बेटे दुरै दयानिधि के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया और करोड़ों रुपये के अवैध ग्रेनाइट खनन घोटाले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

विस को अस्पताल में नहीं बदला जाएगा

Last Updated: Friday, January 20, 2012, 10:30

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसले में तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा नए विधानसभा-सचिवालय परिसर को अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह से बदलने पर रोक लगा दी है।