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ई फाइलिंग नियमों को सरल बनाया जाएगा: CBDT

Last Updated: Monday, March 24, 2014, 23:26

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विवरणिका ऑनलाइन दाखिल करने करने की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा। बोर्ड का कहना है कि वह आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग की बढती संख्या से उत्साहित है।

IT रिटर्न: करदाताओं को मिलेगा डिजिटल हस्ताक्षर

IT रिटर्न: करदाताओं को मिलेगा डिजिटल हस्ताक्षर

Last Updated: Sunday, March 23, 2014, 17:52

इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे गये रिटर्न की प्रति :हार्ड कापी: डाक से भेजे जाने में होने वाली समस्या को दूर करने के इरादे से आयकर विभाग ने करदाताओं की पहचान के सत्यापन के लिये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है।

‘चुनावी न्यासों’ के लिए CBDT का 19 सूत्रीय फार्मेट

Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 18:44

देश में चुनावों के दौर के गति पकड़ने के साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यावसायिक घरानों के चुनावी न्यासों के लिए एक नया 19 सूत्रीय मानक फार्मेट पेश किया है।

आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए नियमों में और सख्ती

Last Updated: Tuesday, September 24, 2013, 19:23

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से निपटने के लिये नियमों में और सख्ती की है। सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों से कहा है कि इस प्रकार के मामलों से निपटने में समान प्रक्रिया अपनायें।

‘चुनावी ट्रस्ट’ कंपनियां बनाने का रास्ता साफ, मिलेगा चंदे पर कर लाभ

Last Updated: Sunday, July 21, 2013, 19:54

कंपनियों के राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ‘चुनावी ट्रस्ट कंपनियों ’ के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसी कंपनियों को विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए धन या चंदे पर कर लाभ मिलेगा।

CBDT ने समझौते के लिए वोडाफोन को किया सूचित

Last Updated: Sunday, June 16, 2013, 19:56

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ब्रिटेन की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को औपचारिक तौर पर सूचित किया है कि वह उसके साथ लंबे समय से चल रहे एक चर्चित कर विवाद के निपटारे को लेकर अबाध्यकारी समझौता करने के लिए तैयार है।

IRS अधिकारी सुधा शर्मा बनीं सीबीडीटी प्रमुख

Last Updated: Friday, May 31, 2013, 23:50

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की वरिष्ठ अधिकारी सुधा शर्मा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

1,400 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 15:07

काले धन के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने चालू साल के पहले तीन महीनों में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय और संपत्ति का पता लगाया है।

`आयकर विभाग की वेबसाइट 6 दिन तक नहीं खुलेगी`

Last Updated: Saturday, November 3, 2012, 15:26

आयकर विभाग की वेबसाइट आज से छह दिन तक नहीं खुलेगी। ‘इनकमटैक्सइंडियाफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन’ आज से छह दिन तक नहीं खुल पायेगी क्योंकि इसमें सहायता डेस्क और दूसरी सुविधायें उपलब्ध कराकर इसे उन्नत किया जा रहा है।

`कालाधन पर रोक के लिए किए बहुस्तरीय प्रयास`

Last Updated: Friday, August 10, 2012, 20:38

कालाधन पर चौतरफा आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह इस समस्या से निपटने के लिए बहुस्तरीय प्रयास कर रही है।

काराधान मामले में पारदर्शिता को पीएम ने गठित की समिति

Last Updated: Monday, July 30, 2012, 14:24

कराधान मामले में और पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को एक समिति गठित की। यह समिति सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध मामलों को देखेगी।

‘वोडाफोन ने सलाह को नजरअंदाज किया था’

Last Updated: Wednesday, May 2, 2012, 18:59

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने भारतीय दूरसंचार कंपनी हचिसन एस्सार में एचिसन की हिस्सेदारी खरीदते समय आयकर विभाग की सलाह को नजरअंदाज किया था।

बालाकृष्णन की जांच रिपोर्ट सीबीडीटी को

Last Updated: Tuesday, February 14, 2012, 09:05

आयकर विभाग ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों के निवेश और संपत्ति की ‘पूर्ण जांच रिपोर्ट’ सीबीडीटी को सौंप दी है।

'कालाधन के लिए माफी योजना सही'

Last Updated: Tuesday, December 27, 2011, 13:19

सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के लिए क्षमादान योजना की घोषणा कर सकती है।

'कालेधन मामले में सांसदों को नोटिस नहीं'

Last Updated: Tuesday, November 1, 2011, 15:28

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि विदेशों में कालाधन रखे जाने के मामले में सांसदों को विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं भेजा गया है।