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होटल उद्योग में सुधार का कोई संकेत नहीं: इंडिया रेटिंग्स

Last Updated: Monday, May 5, 2014, 21:33

अनुसंधान फर्म इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) की एक रपट के अनुसार होटल उद्योग के समक्ष आय में कमजोर वृद्धि, अवरूद्ध लाभप्रदता तथा बढे हुए ऋण जोखिम का संकट वित्त वर्ष 2015 में भी बना रहेगा।

चुनावों के बाद गति पकड़ेगा विदेशी निवेश: इंडिया रेटिंग्स प्रमुख

Last Updated: Wednesday, December 25, 2013, 20:40

इंडिया रेटिंग्स के प्रमुख अतुल जोशी ने कहा है कि 2014 के आम चुनावों के बाद विदेशी निवेश में गति आएगी लेकिन कुल मिलाकर इसमें अर्थव्यवस्था के लिए जादुई काम निकट भविष्य में होने की उम्मीद नहीं।

शहरों में खर्च कम होने से उपभोक्ता क्षेत्र हो सकता है प्रभावित: इंडिया रेटिंग

Last Updated: Wednesday, December 4, 2013, 17:02

बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत के साथ इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि शहरी खर्च में कमी से उपभोक्ता क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रेटिंग को उम्मीद है कि गांवों में निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़ेगा लेकिन शहरी क्षेत्र में व्यय में नरमी की आशंका है।

भारत ने रेटिंग घटाने के S&P के अनुमान को किया खारिज

Last Updated: Wednesday, September 4, 2013, 21:36

भारत ने आज रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) के इस ताजा अनुमान को पूरी तरह खारिज कर दिया कि अगले एक से दो साल में देश की रेटिंग के घटने के ‘तीन में एक से अधिक के आसार हैं।’ भारत ने कहा कि ऐसे आसार ‘कोई संभावना’ नहीं है।

S&P ने भारत की रेटिंग के लिए नेगेटिव परिदृश्य कायम रखा

Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 21:42

रुपये के गिरकर 64 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे जाने के बीच वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने भारत की वित्तीय साख के नकारात्मक परिदृश्य को कायम रखा है।

बेहतर रेटिंग का हकदार है भारत : चिदंबरम

Last Updated: Monday, May 20, 2013, 22:27

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को यहां कहा कि वृहत आर्थिक स्थिति में सुधार के मद्देनजर भारत बेहतर रेटिंग का हकदार है।

‘खाद्य मुद्रास्फीति से भारत की साख प्रभावित हो सकती है’

Last Updated: Monday, March 18, 2013, 18:03

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को कहा कि भारत की उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से देश की साख प्रभावित हो सकती है क्योंकि इससे सरकार की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है और मौद्रिक मामलों से निपटने में भारतीय रिजर्व बैंक की क्षमता पर भी घटती है।