आर्थिक मामलों के सचिव आर गोपालन - Latest News on आर्थिक मामलों के सचिव आर गोपालन | Read Breaking News in Hindi on zeenews.com

आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की जरूरत : मायाराम

Last Updated: Wednesday, January 15, 2014, 21:59

आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने आज कहा कि गिरती मुद्रास्फीति के मद्देनजर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

एचजेडएल, बाल्को हिस्सेदारी ब्रिकी में वेदांता को वरीयता नहीं : मायाराम

Last Updated: Sunday, January 12, 2014, 17:46

सरकार हिंदुस्तान जिंक (एचजेडएल) तथा बाल्को में अपनी बाकी हिस्सेदारी की नीलामी में वेदांता ग्रुप को किसी तरह की वरीयता नहीं देगी। इस समय इन दोनों कंपनियों पर वेदांता ग्रुप का ही नियंत्रण है।

आगामी महीनों में मुद्रास्फीति सुधरेगी: मायाराम

Last Updated: Thursday, January 9, 2014, 13:37

आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति हल्की होगी, पर लंबे समय को ध्यान में रखकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगाम के लिए मांग और पूर्ति की खाई पाटने का उपाय जरूरी है।

मार्च तक जारी रहेगा सोने के आयात पर अंकुश : मायाराम

Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 16:07

सरकार सोने के आयात पर अंकुश कम से कम मार्च अंत तक जारी रखना चाहती है, भले ही चालू खाते के घाटे (कैड) की स्थिति में सुधर हुआ है। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, ‘‘हमारा मनाना है कि हमें कैड का स्तर नीचे रखने की जरूरत है।

सरकारी प्रतिभूतियों को वैश्विक सूचकांक में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं : मायाराम

Last Updated: Thursday, November 28, 2013, 15:44

आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने आज कहा कि वैश्विक बांड सूचकांक की सूची में सरकारी ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करने की उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है।

‘आर्थिक तेजी के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं’

Last Updated: Monday, September 23, 2013, 23:24

सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसका मौजूदा आर्थिक सुस्ती के बावजूद कारपोरेट क्षेत्र को किसी प्रकार का विशेष प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं है।

FII, FDI की परिभाषा गढ़ने को कमेटी गठित

Last Updated: Wednesday, April 3, 2013, 14:10

वित्त मंत्रालय ने एफडीआई और एफआईआई को और बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यूरो क्षेत्र संकट:10 अरब डालर शायद न दे भारत

Last Updated: Wednesday, June 20, 2012, 09:54

भारत वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर, ऋणग्रस्त यूरो क्षेत्र को वित्तीय संकट से निपटने में मदद के वास्ते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी जाने वाली 10 अरब डालर की राशि शायद न दे।