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एलपीजी सब्सिडी को आधार से अलग किया गया

Last Updated: Thursday, January 30, 2014, 20:33

सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सालाना अधिकतम संख्या को नौ से बढ़ाकर 12 करने के सरकार के फैसले के साथ ही राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगली समीक्षा तक एलपीजी की डीबीटीएल योजना को निलंबित कर दिया।

किसानों को डीबीटी सुविधा देने के पक्ष में आरबीआई समिति

Last Updated: Wednesday, January 8, 2014, 16:20

किसानों को किसी तरह की ब्याज माफी या कर्ज माफी का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुविधा देने का पक्ष लेते हुए रिजर्व बैंक की एक समिति ने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज का लक्ष्य मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आज सिफारिश की।

LPG सब्सिडी पर 269 जिलों में एक जनवरी से कैश ट्रांसफर

Last Updated: Friday, August 30, 2013, 09:50

घरेलू रसोई गैस की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डालने की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को 20 जिलों में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद सरकार इसका दायरा बढ़ाकर एक जनवरी तक इसमें 269 जिलों को शामिल करेगी।

EPFO सदस्यों के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं

Last Updated: Saturday, June 29, 2013, 14:04

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं केंद्र की प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत नहीं आतीं।

रसोई गैस पर सब्सिडी अंतरण योजना का 18 जिलों में शुभारंभ

Last Updated: Saturday, June 1, 2013, 22:11

रसोई गैस पर सब्सिडी को ग्राहकों के खातों में सीधे अंतिरित करने की महत्वाकांक्षी योजना (डीबीटी) शनिवार को 18 जिलों में शुरू की गई।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण से दूर होंगी खामियां : मनमोहन

Last Updated: Sunday, April 21, 2013, 17:48

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना से सरकारी सहायता को सीधे जरूरतमंद तक पहुंचाने और इसमें होने वाले विलंब को कम करने में मदद मिलेगी। इससे बर्बादी रुकेगी और खामियां दूर हो सकेंगी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का विस्तार 78 और जिलों में

Last Updated: Friday, April 5, 2013, 23:18

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सब्सिडी योजना का विस्तार इस साल जुलाई में 78 और जिलों में किया जाएगा। हालांकि, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं और प्रयासों के जरिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम विफल न होने पाए।