Last Updated: Wednesday, August 28, 2013, 16:49
केंद्रातील सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत गुन्हेगारी नेत्याला अभय दिले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नेता तुरूंगात असेल तर तो अपात्र होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तुरुंगातील व्यक्तींचा हा हक्क अबाधित राखणारा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलाय.
