सरकारची मदत तुटपुंजी, शेतकरी संतापले

Last Updated: Thursday, March 20, 2014, 16:42

खूप वाट पहायला लावून अखेर सरकारनं गारपीटग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर केलं. पण हे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार असून या मदतीतून साधा बियाणांचा खर्चही निघणार नाही, मग मशागत, खते, औषधे, मजुरी यांचा खर्च तर दूरच, आमची अशी चेष्टा का करता असा संतप्त सवाल राज्यभरातील गारपीटग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत.

गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर

Last Updated: Wednesday, March 19, 2014, 22:25

शेकडो कोटींचं नुकसान झाल्यानंतर आणि अनेक शेतक-यांचे बळी गेल्यानंतर अखेर निवडणुकीच्या रणधुमाळीत रमलेल्या सत्ताधा-यांना जाग आली आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांना १.२२ कोटींची 'गुगल' लॉटरी

Last Updated: Monday, December 10, 2012, 12:08

बिट्स पिलानी या शिक्षणसंस्थेत कम्प्युटर सायन्स इंजिनीयरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या तीन भारतीय विद्यार्थ्यांना गुगलनं प्रत्येकी १.२२ कोटी रुपये पगाराचं पॅकेज ऑफर केलंय.

पवारांची नाराजी महाराष्ट्राच्या पथ्यावर?

Last Updated: Wednesday, July 25, 2012, 12:39

शरद पवारांची नाराजी दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला विशेष पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातले दुष्काळग्रस्त आणि सिंचन प्रकल्पाच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार साडे तीन हजार कोटींची मदत करणार असल्याचं समजतंय.

दुष्काळ निवारणासाठी २ हजार ६२५ कोटी

Last Updated: Thursday, July 12, 2012, 09:30

राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने २ हजार ६२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. विधानसभेत दुष्काळ स्थितीबाबत झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी ही घोषणा केलीय.

विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज बंद

Last Updated: Wednesday, June 13, 2012, 11:04

विदर्भातील वाढत्या आत्महत्यांची दखल घेऊन केंद्र सरकारनं अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं होतं. या पॅकेजअंतर्गत शेतक-यांना गेल्या सहा वर्षांपासून 50 टक्के अनुदानावर बी-बियाणं आणि खतांची खरेदी करता येत होती.

राज्याने मागितले २२०० कोटी, केंद्राने दिली समिती

Last Updated: Tuesday, May 8, 2012, 21:51

दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राकडे एकूण २२८१ कोटींची मागणी केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यापैकी दुष्काळी सिंचनासाठी १२०० कोटी तर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी १५०० कोटींच्या निधीची मागणी राज्यानं केंद्राकडं केलीय.