आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दे

रामानुज सिंह

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कूद चुकी है लेकिन राष्ट्रीय राजनीति प्रदेश की राजनीति से बिल्कुल अलग होती है। लोकसभा चुनाव के मद्दे व्यापक होते हैं। देश में इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार, गिरती विकास दर, बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर गरीब और मध्य वर्ग के भीतर कांग्रेस के खिलाफ जबर्दस्त गुस्सा है।

ऐसे में आम आदमी पार्टी का चुनावी मुद्दा किया होना चाहिए। भारत अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों-उपसंस्कृतियों वाला देश है और हरेक प्रदेश की समस्याएं भी अलग-अलग हैं। लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार सभी की समस्या है।

ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी मुद्दों में उन्हीं मुद्दों को शामिल कर सकती है जो दिल्ली विधानसभा में जनता से किए वादे किए थे। आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह के चुनाव वादे कर सकती है। भ्रष्टाचार और गरीबी को खत्म करना, सभी के लिए न्यूनतम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना, सभी के लिए पीने का साफ पानी और शौचालय की सुविधा मुहैया। साफ पानी और स्वच्छ वातावरण बनाना। जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन को सुरक्षित करना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करना। कारोबार हितैषी माहौल सुनिश्चित करना। नियामकों को मजबूत, स्वतंत्र बनाना। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना। स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण करना।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए थे वादे
1. दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक, मंत्री या अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा, बड़े बंगले में नहीं रहेगा और अपने
लिए सिक्यॉरिटी नहीं लेगा।
2. भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जनलोकपाल बिल पास किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोटालों की जांच की
जाएगी।
3. दिल्ली में स्वराज कानून स्थापित किया जाएगा। अपने मोहल्ले, कॉलोनी और गलियों के बारे में फैसला लेने का अधिकार
सीधे जनता को दिया जाएगा। दिल्ली में विधायक और पार्षद फंड बंद किया जाएगा। यह पैसा सीधे मोहल्ला सभाओं को दिया
जाएगा, ताकि जनता तय करे कि सरकारी पैसा उनके इलाके में कहां और कैसे खर्च होगा।
4. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी।
5. बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा। दिल्ली में बिजली के बिल आधे किए जाएंगे।
सब्सिडी के जरिए बिजली के दामों में तीन महीने के लिए 50 फीसदी की कटौती की गई थी, लेकिन इसका फायदा सिर्फ 400
यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही मिला।
6. दिल्ली में तेज चल रहे बिजली के मीटरों की जांच कराई जाएगी।
7. दिल्ली के हर घर को 700 लीटर साफ पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जाएगा और केजरीवाल की सरकार ने पूरे किए, पर उन्हीं
घरों को फायदा मिला जिन घरों में पानी के मीटर लगे हुए थे।,
8. दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को एक साल के अंदर नियमित करके इनमें तुरंत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध
कराई जाएंगी।
9. झुग्गीवासियों को जब तक पक्के मकान नहीं दिए जाते, उनकी झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा।
10. स्थायी और नियमित कार्यों में ठेकेदारी पर कर्मचारियों को रखने की प्रथा बंद करके सभी लोगों को नियमित किया जाएगा।
11. वैट का सरलीकरण किया जाएगा। वैट की दरों की फिर से समीक्षा की जाएगी।
12. दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला सुरक्षा दल बनाया जाएगा। नई अदालतें खोली जाएंगी और नए जज नियुक्त किए जाएंगे, ताकि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में 3 से 6 महीने में सख्त सजा हो।
13. दिल्ली में इतनी नई अदालतें खोली जाएंगी और इतने जजों की नियुक्ति की जाएगी कि कोई भी मामला 6 महीने से एक
साल के अंदर निपटाया जा सके।
14. दिल्ली में किराना में एफडीआई नहीं आने दिया जाएगा।
15. किसानों को वो सभी सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएंगी, जो दूसरे राज्यों के किसानों को उपलब्ध हैं। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना किसी भी गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लाल डोरा बढ़ाया जाएगा।
16. सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर किया जाएगा। 500 से ज्यादा नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे।
प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन सिस्टम बंद किया जाएगा और उनकी फीस तय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
17. दिल्ली में नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर इलाज का प्रबंध किया जाएगा।