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कैबिनेट सचिव अजित सेठ को मिला सेवा विस्तार

Last Updated: Monday, June 2, 2014, 20:38

सेवानिवृति की तारीख से महज 12 दिन पहले कैबिनेट सचिव अजित सेठ को सोमवार को छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया। समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की नई सरकार ने कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के मकसद से यह कदम उठाया है।

कैबिनेट सचिव अजित सेठ को मिला 6 महाने का विस्तार

Last Updated: Monday, June 2, 2014, 15:08

इस महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे कैबिनेट सचिव अजित सेठ के कार्यकाल को आज छह महीने का विस्तार दिया गया है।

`वॉरेन एंडरसन के बारे में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं`

Last Updated: Thursday, November 28, 2013, 19:33

यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव न्यायिक जांच आयोग को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने बताया है कि वॉरेन एण्डरसन की गिरफ्तारी, रिहाई एवं वापसी के लिए निर्देश से संबंधित कोई अभिलेख उनके यहां उपलब्ध नहीं है।

पारेख के बचाव में आए पूर्व कैबिनेट सचिव चतुर्वेदी

Last Updated: Friday, October 25, 2013, 19:42

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी ने आज कहा कि तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारेख एक ‘ईमानदार’ अधिकारी थे और इसी वजह से उनकी सेवानिवृति तक उन्हें उस पद पर बरकरार रखा गया था।

तेलंगाना पर अब कोई पुनर्विचार नहीं: कैबिनेट सचिव

Last Updated: Tuesday, October 8, 2013, 23:59

विरोध प्रदर्शनों से अप्रभावित सरकार ने आंध्रप्रदेश के विभाजन पर पुनर्विचार को मंगलवार को खारिज कर दिया। कैबिनेट सचिव अजित कुमार सेठ ने यहां कहा कि इस मुद्दे पर कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। कैबिनेट की ओर से पहले ही फैसला लिया जा चुका है।

प्रफुल्ल के खिलाफ IA के पूर्व CMD की चिट्ठी हो सार्वजनिक : सीआईसी

Last Updated: Monday, June 3, 2013, 18:29

नागर विमानन मंत्री की आपत्ति के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कैबिनेट सचिवालय को निर्देश दिया कि वह इंडियन एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेश (सीएमडी) सुनील अरोड़ा की पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ की गई शिकायत को सार्वजनिक करे।

‘2जी के मूल्य पर मंत्रालय ने नहीं किया कैबिनेट से संपर्क’

Last Updated: Sunday, October 21, 2012, 12:48

2जी स्पेक्ट्रम मामले में जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि 2जी स्पेक्ट्रम के मूल्य पर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग की अलग अलग राय थी लेकिन दोनों में से किसी ने फैसले के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क नहीं किया।