काँग्रेसने अजितदादांना कोंडीत पकडलं....

Last Updated: Wednesday, March 28, 2012, 13:59

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत अर्थ संकल्प सादर करतांना घरगुती गॅसच्या दरात 5 टक्के दरवाढ प्रस्तावीत केली...मात्र त्यानंतर विरोधकांसह सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने त्या दरवाढीचा विरोध केला..अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावीत केलेली घरगुती गॅसची दरवाढ अन्यायकार असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं...घरगुती गॅस दरवाढीच्या निमित्ताने काँग्रेसने अजित पवारांना कोंडीत पक़डण्याचा प्रयत्न केला...

काँग्रेसने अजितदादांना कोंडीत पकडलं....

Last Updated: Monday, March 26, 2012, 22:36

स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीवरून विरोधी पक्षांबरोबरच काँग्रेसनंही अर्थमंत्री अजित पवारांना खिंडीत गाठून दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे..... दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा रोष वाढणार हे लक्षात येताच काँग्रेसनं विरोधाची भूमिका घेतली....

बजेटमधील दरवाढीला काँग्रेसचा विरोध

Last Updated: Monday, March 26, 2012, 18:54

बजेटवरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांना लक्ष केलं असताना आता सत्ताधारी काँग्रेसचे आमदारही बजेटवर नाराजी व्यक्त करू लागलेत.... विशेषतः स्वयंपाकाचा गॅस आणि सीएनजी महागल्यानं थेट सर्वसामान्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल, त्यामुळे काँग्रेसचे आमदार बजेटवर नाराज आहेत....

स्वयंपाकाचा गॅस ४२०!

Last Updated: Tuesday, March 27, 2012, 10:23

केंद्राने झोडपल्यानंतर सामान्य जनतेला राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही झटका बसला हे. स्वयंपाकाचा गॅसवर ५ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याने एलपीजी गॅस ४०० रुपयांनी मिळत असेल तर यापुढे त्यासाठी २० रुपये अधिक म्हणजे ४२० रुपये द्यावे लागणार आहे.

अजितदादांनी सर्वसामान्यांना ठेवलं गॅसवर

Last Updated: Monday, March 26, 2012, 16:52

राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवारांनी सन २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात एकीकडे घरगुती गॅसवर पाच टक्के कर वाढवल्याने त्याची झळ सर्वसामन्यांना बसणार आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील विभागवार विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच विविध सामाजिक घटक, ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सूविधांसाठी तरतूदीकडे लक्ष दिलं आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प दोन हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक तूटीचा आहे. विक्रीकर संकलनात २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे.