मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु - Latest News on मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु | Read Breaking News in Hindi on zeenews.com

`रुपए के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण को पहल करेगी सरकार`

Last Updated: Thursday, June 20, 2013, 13:46

रुपये में अप्रत्याशित गिरावट के मद्देनजर मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने आज कहा कि सरकार उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए पहल करने को तैयार है।

आर्थिक समीक्षा : आर्थिक सुधारों में तेजी की हो सकती है जोरदार वकालत

Last Updated: Tuesday, February 26, 2013, 18:57

मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अगुवाई में अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा तैयार समीक्षा रिपोर्ट में घरेलू और वैश्विक कारकों के प्रभाव को दूर करने और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की वकालत की जा सकती है।

चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6% रह सकती है: राजन

Last Updated: Saturday, December 15, 2012, 19:23

मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 5.5 से 6 प्रतिशत के बीच रह सकती है। राजन का मानना है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है।

रघुराम जी राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद संभाला

Last Updated: Wednesday, August 29, 2012, 15:33

मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम जी राजन ने कहा है कि भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। राजन ने आज ही वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद संभाला है।

रघुराम बने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार

Last Updated: Saturday, August 11, 2012, 15:42

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रघुराम जी राजन को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है।

प्रति डॉलर 50 रुपये को स्वीकार करना होगा: बसु

Last Updated: Saturday, July 7, 2012, 21:45

देश की मुद्रा में पिछले कुछ समय में काफी तेज गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत के लोगों को सच्चाई स्वीकार करना होगा और प्रति डॉलर लगभग 50 रुपये की विनिमय दर के साथ रहना सीखना होगा।

‘चीन में बढ़ती उत्पादन लागत का फायदा उठाए उद्योग जगत’

Last Updated: Saturday, July 7, 2012, 14:42

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा है कि भारतीय उद्योग जगत को चीन में बढ़ती विनिर्माण लागत का फायदा उठाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को आगे ले जाना चाहिए।

अक्तूबर से महंगाई में आ सकती है नरमी : बसु

Last Updated: Tuesday, July 3, 2012, 22:41

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने आज कहा कि मुद्रास्फीति और दो-तीन महीने करीब 7.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी, लेकिन अक्तूबर के मध्य से इसमें नरमी आने की संभावना है।

पीएम से मिलकर बसु ने दी सफाई

Last Updated: Thursday, April 26, 2012, 07:19

आर्थिक नीतियों में सुधार पर अवरोध संबंधी अपनी कथित टिप्पणियों से उपजे विवाद के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने आज यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।

छह माह में देश में होंगे अहम आर्थिक सुधार: बसु

Last Updated: Sunday, April 22, 2012, 10:51

भारत में सुधारों की गति थमने का बयान देकर आलोचन का सामना कर रहे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु को अब लगता है कि अगले छह महीनों में देश में ‘कुछ महत्वपूर्ण सुधार’ देखने को मिलेंगे।

मेरा बयान यूरो संकट से संबंधित: बसु

Last Updated: Friday, April 20, 2012, 19:05

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा कि उनका बयान कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति वर्ष 2014 के बाद गति पकड़ेगी, आम चुनावों से सम्बंधित न होकर सम्भावित यूरोपीय संकट से था।

'मुद्रास्फीति की गिरावट खत्म होगी'

Last Updated: Sunday, January 8, 2012, 03:45

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा कि हाल ही में मुद्रास्फीति में आयी गिरावट अगले कुछ सप्ताहों में जारी रहेगी जिससे फरवरी में खाद्य मूल्यों में निम्न मुद्रास्फीति का माहौल नजर आएगा।

‘तीन फीसदी से नीचे आ सकती है मुद्रास्फीति’

Last Updated: Wednesday, December 14, 2011, 07:28

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने बुधवार को उम्मीद जताई कि खाद्य मुद्रास्फीति महीने भर में घटकर तीन प्रतिशत से नीचे जा सकती है।

दिसंबर से कम होगी मुद्रास्फीति : बसु

Last Updated: Saturday, November 19, 2011, 14:01

वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा है कि मुद्रास्फीति दिसंबर से घटनी शुरू हो जाएगी और रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि मार्च अंत तक यह घटकर सात प्रतिशत रह जाएगी।

‘भ्रष्टाचार से समझदारी से लड़ने की जरूरत’

Last Updated: Sunday, November 6, 2011, 09:57

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से समझदारी से लड़ने की जरूरत है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सरकार के निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।