Last Updated: Tuesday, April 22, 2014, 23:12
उच्चतम न्यायालय ने कालेधन से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने सहित शीर्ष अदालत के तीन साल पुराने निर्देशों पर अमल करने में विफल रहने के कारण मंगलवार को केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लिया। न्यायालय ने लिस्टेनस्टिन बैंक में लोगों के जमा धन के बारे में जर्मनी से मिली सूचना का खुलासा करने का भी निर्देश दिया था।
