Last Updated: Friday, March 8, 2013, 14:03
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं का लेखा परीक्षण करने की बात कही गई है।