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आरटीआई के प्रावधान निजी स्कूलों पर भी लागू: सीआईसी

Last Updated: Wednesday, June 4, 2014, 19:51

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधान ऐसे निजी स्कूलों पर भी लागू होते हैं जो दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत संचालित होते हैं।

आरटीआई अधिनियम निजी स्कूलों पर भी लागू : सीआईसी

Last Updated: Wednesday, June 4, 2014, 16:35

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान ऐसे निजी स्कूलों पर भी लागू होते हैं जो दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत संचालित होते हैं।

नए कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधान लागू

Last Updated: Tuesday, April 1, 2014, 21:30

नए कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधान मंगलवार से प्रभावी हो गए। इस बदलावों से कंपनियों के कामकाज के संचालन में सुधार होगा और साथ ही निवेशकों के हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल के कई प्रावधान हटाने का फैसला

Last Updated: Thursday, December 5, 2013, 23:47

विपक्ष के कडे विरोध के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक के कई प्रावधान हटाने का गुरुवार को फैसला किया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह विधेयक समूहों या समुदायों के बीच तटस्थ हो।

38 साल पुराने बाढ़ विधेयक पर राज्यों को ऐतराज

Last Updated: Friday, June 21, 2013, 14:49

उत्तराखंड में बाढ़ से भारी तबाही होने के बावजूद कई राज्यों ने प्राकृतिक आपदा में जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने के लक्ष्य से बनाए गए 38 वर्ष पुराने आदर्श बाढ़ विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया है।

रीयल एस्टेट विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, कड़े प्रावधान

Last Updated: Tuesday, June 4, 2013, 22:32

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नियामक गठित करने संबंधी विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक में परियोजनाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर डेवलपर को जेल भेजने तक का प्रावधान है।

घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति पर उठे सवाल

Last Updated: Sunday, May 19, 2013, 18:59

घरेलू कामगारों को कुछ अधिकार देने वाली एक नई नीति पर कुछ मंत्रालयों ने श्रम संगठन के गठन जैसे प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं।

एंटी रेप बिल के कुछ प्रावधानों पर भाजपा को आपत्ति

Last Updated: Friday, March 15, 2013, 20:33

भाजपा ने आज कहा कि वह बलात्कार रोधी कड़ा कानून बनाए जाने के पक्ष में है लेकिन कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक के कुछ प्रावधानों पर उसकी आपत्तियां हैं।

केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा के लिए 270 करोड़

Last Updated: Sunday, March 3, 2013, 13:20

सरकार ने आम बजट 2013-14 में केंद्रीय मंत्रियों के यात्रा खर्चों के लिए 270.05 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है जो पिछले वित्त वर्ष के आवंटन 269.94 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

दिल्‍ली मेट्रो को 7701 करोड़ रुपये

Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 17:16

दिल्ली मेट्रो को 7701 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इस राशि से ही तीसरे चरण की महात्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण होगा।

आरक्षण का प्रावधान आज भी जरूरी: मोदी

Last Updated: Sunday, November 25, 2012, 23:23

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि आरक्षण का प्रावधान आज भी बेहद जरूरी और पूर्णत: संवैधानिक है।

जीओएम ने भूमि अधिग्रहण पर फैसला टाला

Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 23:25

विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक के कुछ प्रावधानों का परीक्षण करने के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह की आज यहां बैठक हुई लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

लोकायुक्‍त प्रावधान को हटा सकती सरकार

Last Updated: Wednesday, May 9, 2012, 18:33

केंद्र सरकार कुछ विपक्षी दलों और तृणमूल कांग्रेस जैसे सहयोगी दलों को सहमत करने के लिए लोकपाल विधेयक में राज्यों में लोकायुक्तों के गठन संबंधी प्रस्ताव को वापस ले सकती है।

राज्यसभा में 16 निजी विधेयक पेश

Last Updated: Friday, April 27, 2012, 11:54

निजी क्षेत्र में बढ़ती रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए कानूनी प्रावधान वाले एक विधेयक सहित 16 निजी विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किए गए।

'आधार' को मिला आधार, कैबिनेट ने कराई सुलह

Last Updated: Friday, January 27, 2012, 12:51

अब 40 करोड़ और लोगों के लिए आधार कार्ड (यूआईडीएआई) दिया जाएगा। इस आशय का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया।

'ओबीसी में कोटे का प्रावधान वैध अधिकार'

Last Updated: Wednesday, December 28, 2011, 15:35

सरकार ने बुधवार को दावा किया कि उसके पास अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में कोटे का प्रावधान करने का वैध अधिकार है और इसी के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को ओबीसी कोटे में 4.5 प्रतिशत कोटे का प्रावधान किया गया है।