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NDMC ने कर्मचारियों को 92 लाख की मिठाइयां बांटीं

Last Updated: Sunday, June 1, 2014, 15:32

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने शताब्दी समारोहों को देखते हुए होली के दौरान अपने सभी 22,000 नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों को करीब 92 लाख रुपए की मिठाइयां बांटीं।

`आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकते राजनीतिक दल`

Last Updated: Wednesday, December 18, 2013, 00:07

राजनीतिक दलों के सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाए जाने पर सरकार के रुख का समर्थन करते हुए मंगलवार को एक संसदीय समिति ने कहा है कि राजनीतिक दल इस कानून के दायरे में नहीं लाए जा सकते।

राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में होना चाहिए: थरूर

Last Updated: Saturday, October 12, 2013, 20:57

केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

आरटीआई संशोधन विधेयक आज लोकसभा में हो सकता है पेश

Last Updated: Thursday, September 5, 2013, 09:21

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक (आरटीआई संशोधन विधेयक) 2013 को गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों के उत्तराखंड त्रासदी के विषय पर चर्चा को पूरा कराने की जोरदार मांग के कारण बुधवार को लोकसभा में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2013 पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी।

RTI आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने को पोर्टल लांच

Last Updated: Thursday, August 22, 2013, 11:08

राजकाज में बेहतर पारदर्शिता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अपनी तरह का पहला पोर्टल लांच किया, जिससे देश के नागरिक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के लिए सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर पाएंगे।

आरटीआई संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

Last Updated: Monday, August 12, 2013, 19:09

सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। इस संशोधन के जरिए राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

सियासी दलों को RTI के दायरे से बाहर रखने पर कैबिनेट की मुहर

Last Updated: Thursday, August 1, 2013, 22:56

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक अतिमहत्वपूर्ण फैसला करते हुए राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करने वाले एक संशोधन विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

चीन से लगी सीमा से जुड़ी जानकारी RTI के तहत नहीं दी जा सकती: सरकार

Last Updated: Sunday, July 28, 2013, 14:13

भारत के बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा होने और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं जारी रहने के बीच सरकार ने ‘गोपनीयता’ और ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए यह बताने से मना कर दिया है कि वह चीन से लगी सीमा पर किस तरह के आधारभूत संरचना का निर्माण और तैयारी कर रही है।

‘भारत’ को लेकर भिड़ सकते हैं BCCI-खेल मंत्रालय

Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 23:17

भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्रालय फिर से एक दूसरे के आमने-सामने हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे में शामिल विवादास्पद नियम में कहा गया है कि कवेल उन्हीं महासंघो को अपनी टीम के लिये ‘भारत’ का उपयोग करने का अधिकार होगा जो सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आते हैं। प्रस्तावित विधेयक के नियम (एच) से बीसीसीआई को निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां होगी क्योंकि यह खेल गतिविधियों में देश के नाम का उपयोग करने से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय को नोटिस

Last Updated: Friday, June 21, 2013, 10:29

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने खुद के सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर होने का हवाला देकर सूचना देने से इनकार करने वाले लोकायुक्त कार्यालय को नोटिस जारी किया है।

दलों को RTI के तहत लाने के विरोध में नहीं: BJP

Last Updated: Tuesday, June 4, 2013, 17:47

देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने के केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले पर भाजपा ने जदयू, कांग्रेस और माकपा से अलग रुख अपनाते हुए मंगलवार को कहा कि वह ऐसे हर नियम, कानून और निर्देश का पालन करेगी जिससे पारदर्शिता मजबूत हो।

RTI कानून के दायरे में आते हैं राजनीतिक दल: सीआईसी

Last Updated: Monday, June 3, 2013, 21:10

राजनीति में पारदर्शिता के लिहाज से नया मानक तय करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह हैं।

निजी क्षेत्र भी RTI कानून के दायरे में हों : स्कोप

Last Updated: Friday, May 24, 2013, 22:14

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निकाय स्कोप ने नागरिक सेवाएं देने के व्यवसाय में लगी निजी कंपनियों को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाए जाने की पुरजोर वकालत की है।

RTI के भ्रष्टाचार के खुलासे से CBI का छूट का दावा

Last Updated: Monday, February 18, 2013, 17:52

सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में अपने पास उपलब्ध जानकारी का सूचना का अधिकार कानून के तहत खुलासा करने से छूट होने का दावा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

RTI कानून में संशोधन की योजना नहीं : नारायणसामी

Last Updated: Friday, January 11, 2013, 22:23

केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने आज कहा कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किए जाने की ‘कोई योजना नहीं’ है और जोर दिया कि केंद्र सरकार पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

अंबेडकर की मौत कैसे हुई थी से सरकार अनभिज्ञ

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 12:13

भारत सरकार के पास संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की मौत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। सुनने में यह भले ही गलत लगे, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में केंद्र सरकार ने यही जवाब दिया है।

RTI पर अमल को CBSE बाहरी एजेंसियों से लेगी मदद

Last Updated: Wednesday, November 28, 2012, 15:03

सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्रों की मांग पर उन्हें जल्द से जल्द उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने और मूल्यांकन में लगने वाले समय को कम करने जैसे कार्यों के लिए सीबीएसई ने एक या एक से अधिक सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेने का निर्णय किया है।

सूचना के अधिकार कानून में कोई बदलाव नहीं होगा

Last Updated: Thursday, November 1, 2012, 12:46

सूचना के अधिकार कानून में अब कोई बदलाव नहीं होगा। कैबिनेट ने विवादास्पद संशोधन वापस ले लिया है।

हर महीने 70 किसान कर रहे हैं आत्महत्या

Last Updated: Sunday, August 19, 2012, 13:09

सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा। देश में हर महीने 70 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

योजना आयोग ने 426 दिनों में किया 84 लाख का नाश्ता

Last Updated: Sunday, August 19, 2012, 12:07

सूचना के अधिकार के तहत हाल में मिली जानकारी के अनुसार, योजना आयोग ने 426 दिनों में सिर्फ जलपान पर 84,18,573 रुपए खर्च कर दिया।

'आरटीआई दायरे में आए बीसीसीआई'

Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 09:44

सरकार ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं।

आरटीआई अधिकार का होता 'कत्ल'

Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 09:25

शहला मसूद और नदीम सैयद की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वो सूचना के अधिकार के लिए काम करते थे।

आरटीआई में बदलाव के खिलाफ आडवाणी

Last Updated: Saturday, October 29, 2011, 11:10

आडवाणी ने कहा कि उन्हें आरटीआई की समीक्षा की बात का कोई कारण समझ में नहीं आता।

अधिकारियों में आरटीआई से भय: देशमुख

Last Updated: Sunday, October 23, 2011, 04:56

केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख का मानना है कि सरकारी फाइलों तक आसान पहुंच के चलते अधिकारी उन मुद्दों पर अपना मत देने में भय महसूस करने लगे हैं और इस मुद्दे पर गौर किया जाना चाहिए।