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दिल्ली जनलोकपाल विधेयक पारित करना होगा असंवैधानिक : सॉलिसिटर जनरल

Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 23:14

सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरण ने इस बात पर जोर दिया है कि उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी के बिना अगर आप सरकार ने दिल्ली का जनलोकपाल विधेयक पारित किया तो यह असंवैधानिक होगा।

जन लोकपाल पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला गैरकानूनी, नहीं करेंगे समर्थन : लवली

Last Updated: Tuesday, February 4, 2014, 15:43

दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि जन लोकपाल विधेयक पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला गैरकानूनी है और वह दिल्ली सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने हालांकि कहा कि वह एक मजबूत लोकपाल के पक्ष में है।

विधानसभा से बाहर सत्र कराना असंवैधानिक : कांग्रेस

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 00:34

दिल्ली कांग्रेस ने राज्य विधानसभा का सत्र निर्धारित परिसर से बाहर बुलाने का निर्णय करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह कदम पूरी तरह से असंवैधानिक है।

तेलंगाना विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक : विधायक

Last Updated: Saturday, January 18, 2014, 18:56

तटीय आंध्रप्रदेश और रायलसीमा इलाके के विधायकों ने आज उस मसौदा विधेयक का कड़ा विरोध किया जिसमें अलग तेलंगाना राज्य के गठन का प्रावधान है। उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ और भारत के ‘संघीय ढांचे के लिए खतरा’ बताया।

सीबीआई के गठन पर नई बहस

Last Updated: Sunday, November 10, 2013, 13:46

सीबीआई के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गौहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर देश की एपेक्स कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई के गठन पर खड़ा हुआ विवाद थम गया है। दरअसल अपनी कार्यशैली की वजह से हमेशा से विवादों में रही इस जांच एजेंसी पर अब नई बहस शुरू हो गई है।

CBI पर HC का फैसला : राजा, सज्जन कुमार ने सुनवाई पर रोक की मांग की

Last Updated: Saturday, November 9, 2013, 00:34

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और टू जी घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की स्थापना को गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ‘‘असंवैधानिक’’ करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की।

CBI पर गुवाहाटी HC के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनैती देगी सरकार

Last Updated: Saturday, November 9, 2013, 00:37

सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार शनिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और इसी दिन याचिका का उल्लेख किया जाएगा।

इमामों और मुअज्जिनों को भत्ता देना असंवैधानिक: HC

Last Updated: Monday, September 2, 2013, 19:55

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इमामों और मुअज्जिनों (अजान देने वालों) के लिए घोषित भत्ता असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है।

मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बताया असंवैधानिक

Last Updated: Sunday, June 2, 2013, 20:01

मिस्र की सत्तारुढ़ इस्लामी दल को बड़ा झटका देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने आज उन दो कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है जिनके तहत संसद के ऊपरी सदन और संविधान सभा का गठन किया गया था।

मोबाइल टावरों पर कर नहीं लगा सकती सरकार : गुजरात हाईकोर्ट

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 09:53

गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकार संशोधन अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें स्थानयी निकायों को इमारतों पर लगने वाले मोबाइल टावरों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार दिया गया था।

राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाना असंवैधानिक होगा : पूर्व न्यायाधीश

Last Updated: Sunday, February 24, 2013, 19:06

उच्चतम न्यायालय की एक पीठ के प्रमुख के रूप में राजीव गांधी हत्याकांड के तीन अभियुक्तों के मृत्युदंड पर मुहर लगाने के 13 साल बाद पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने आज कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाना संवैधानिक रूप से गलत होगा।

असंवैधानिक फैसले को नहीं मानेंगे: गिलानी

Last Updated: Tuesday, August 14, 2012, 00:40

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के उपप्रमुख युसुफ रजा गिलानी ने चेतावनी दी है कि इस बार सत्ताधारी पार्टी उच्चतम न्यायालय के किसी ‘असंवैधानिक’ फैसले को नहीं मानेगी।

जर्मनी में चुनाव कानून बदलने का आदेश

Last Updated: Thursday, July 26, 2012, 13:16

जर्मनी के शीर्ष अदालत ने घोषणा की है कि चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा लाया गया चुनाव सुधार कानून असंवैधानिक है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए।

हाईकोर्ट ने सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक बताया

Last Updated: Saturday, June 23, 2012, 00:59

ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका देते हुए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम 2011 को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने छोटी कार के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स को पट्टे पर दी गई जमीन ले ली थी।

ममता को झटका, हाईकोर्ट से सिंगूर एक्ट खारिज

Last Updated: Friday, June 22, 2012, 13:38

सिंगूर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगूर एक्ट को असंवैधानिक और अमान्य ठहराया है। कोर्ट ने यह फैसला टाटा मोटर्स के हक में दिया है।

‘कोर्ट असंवैधानिक फैसलों को कर सकती निरस्त’

Last Updated: Monday, February 6, 2012, 09:48

न्यायमूर्ति एके गांगुली ने सोमवार को कहा कि अदालतें उन नीतिगत फैसलों की निश्चित रूप से जांच-पड़ताल कर सकती हैं और उन्हें रद्द कर सकती हैं, जो असंवैधानिक हैं।

असंवैधानिक नहीं जज सेन पर महाभियोग

Last Updated: Friday, November 25, 2011, 08:46

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को शुक्रवार को असंवैधानिक घोषित करने से इंकार कर दिया।