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कोल इंडिया के निजीकरण की जरूरत नहीं : प्रभु

Last Updated: Thursday, May 22, 2014, 16:40

पूर्व बिजली मंत्री एवं शिव सेना के नेता सुरेश प्रभु ने कहा है कि कोयला उत्पादन में सुधार के लिए कोल इंडिया का फिलहाल निजीकरण करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि उत्खनन के लिए निजी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं।

बिजली सब्सिडी तो राज्यों का विशेषाधिकार है : सिंधिया

Last Updated: Thursday, January 16, 2014, 21:54

बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारें समाज के कुछ वर्गों को बिजली सब्सिडी उपलब्ध करा सकती हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसका वितरण कंपनियों की आय पर प्रतिकूल असर नहीं हो। बिजली सब्सिडी से कंपनियों की कुल कमाई पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

बल्लीमारान में हारून यूसुफ के लिए राह आसान नहीं

Last Updated: Saturday, November 23, 2013, 16:26

मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्र और 1993 से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बल्लीमारान में इस बार चुनाव में बिजली मंत्री हारून यूसुफ के लिए राहें आसान नहीं है जिन्होंने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है।

बिजली परामर्श समिति की बैठक 14 को

Last Updated: Thursday, August 1, 2013, 21:04

बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय परामर्श समिति की बैठक 14 अगस्त को होगी। यह समिति बिजली क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार कर रही है।

बिजली के बहाने भारत पर फिर बरसा हाफिज सईद

Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 19:15

आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को बिजली के लिए भारत के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए।

भारत का दौरा करेंगे पाकिस्तान के बिजली मंत्री

Last Updated: Sunday, June 30, 2013, 15:14

पाकिस्तान के पानी और बिजली मंत्री ख्वाजा आसिफ जल्द ही दोनों देशों के बीच सहयोग की सम्भावना तलाशने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। यह जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जाहिर की है।

राहुल और मोदी में कोई मुकाबला नहीं : सिंधिया

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 18:18

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कहीं से भी कोई मुकाबला नहीं है और राहुल की सोच और क्षमता के बराबर कोई और नेता नहीं है।

गैस आवंटन: बिजली मंत्री जल्द चाहते हैं मंत्रिस्तरीय बैठक

Last Updated: Wednesday, April 10, 2013, 15:09

बिजली परियोजनाओं को गैस आवंटन के मामले में उर्वरक उद्योग के बराबर प्राथमिकता दिए जाने पर बल देते हुए हुए बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि वह इस संबंध में उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमजी) की बैठक चाह रहे हैं।

छह राज्य बिजली वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन को तैयार : सिंधिया

Last Updated: Thursday, March 28, 2013, 16:50

बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि छह राज्यों ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के ऋण पुनर्गठन के लिए सहमति दी है।

बिजली दरों में वृद्धि कड़वी गोली: सिंधिया

Last Updated: Sunday, January 27, 2013, 19:32

बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुल्क दरों में बढोतरी को कड़वी गोली करार देते हुए कहा है कि भारतीय बिजली वितरण कंपनियों को अपने तकनीकी व वाणिज्यिक घाटे को कम करना होगा साथ ही वित्तीय स्थिति सुधारनी होगी।

कोल मामले में फैसले पर पुनर्विचार हो: सिंधिया

Last Updated: Sunday, November 18, 2012, 14:08

बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल से चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।

सिंधिया ने बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला

Last Updated: Monday, October 29, 2012, 12:07

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बिजली मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने नयी जिम्मेदारी को बेहद चुनौतीपूर्ण करार दिया हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने में समर्थ होंगे।

बिजली समस्याओं पर 8 मुख्यमंत्रियों से आज मिलेंगे मोइली

Last Updated: Monday, August 6, 2012, 11:30

नवनियुक्त बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने ग्रिड के ठप होने की वजह से बिजली संकट झेलने वाले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक बुलाई है।

समस्याओं का निदान होगा: मोइली

Last Updated: Wednesday, August 1, 2012, 15:23

नवनियुक्त बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने राज्यों पर जरूरत सेअधिक बिजली लेने का आरोप लगाने से परहेज किया।

कैग रिपोर्ट की जानकारी मुझे नहीं : शिंदे

Last Updated: Thursday, March 22, 2012, 09:23

बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की उस रपट की जानकारी नहीं है जिसमें 2004-09 के बीच कोयला आवंटन के कारण सरकारी खजाने को 10.7 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की गयी है।