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पेड न्यूज से निपटने में कानूनी खामियां: सीईसी

Last Updated: Tuesday, May 20, 2014, 15:18

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि भारतीय चुनाव में ‘पेड न्यूज’ की बढ़ती समस्या से निपटने की राह में एक कानूनी खामी है और निर्वाचन कानून के तहत इसे अपराध बनाए जाने की जरूरत है।

चुनाव आयोग को पेड न्यूज की शिकायत की जांच का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग को पेड न्यूज की शिकायत की जांच का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated: Monday, May 5, 2014, 12:02

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग को `पेड न्यूज` के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते वक्त अपने चुनावी खर्च में `पेड न्यूज` पर खर्च की जाने वाली रकम का जिक्र नहीं किया है तो आयोग इसकी जांच कर सकता है।

देवड़ा, निरूपम सहित चार लोग पेड न्यूज के दोषी

Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 19:26

चुनाव आयोग के एक पैनल ने महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे चार उम्मीदवारों को पेड न्यूज की रिपोर्ट का दोषी पाया।

पेड न्यूज पर अंकुश के लिए आत्मसुधार तंत्र की जरूरत : राष्ट्रपति

पेड न्यूज पर अंकुश के लिए आत्मसुधार तंत्र की जरूरत : राष्ट्रपति

Last Updated: Thursday, February 27, 2014, 19:54

कुछ प्रकाशनों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए ‘पेड न्यूज’ की प्रवृत्ति अपनाने पर चिंता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के पतन पर अंकुश लगाने के लिए खुद में सुधार की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है।

पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने की सिफारिश : सीईसी

Last Updated: Saturday, December 21, 2013, 16:56

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईसी) वीएस संपत ने आज कहा कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से सिफारिश की है कि सभी पेड न्यूज को चुनावी अपराध माना जाए क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया को ‘अधिकतम नुकसान’ पहुंचा रहा है।

छत्तीसगढ़: पेड न्यूज के 18 मामले, उम्मीदवारों के खातों से जुड़ा पैसा

छत्तीसगढ़: पेड न्यूज के 18 मामले, उम्मीदवारों के खातों से जुड़ा पैसा

Last Updated: Tuesday, November 26, 2013, 19:31

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज के 18 प्रकरण पाए गए। पेड़ न्यूज के प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित खर्चे को विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के खातों में जोड़ा गया है।

मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पर पेड न्यूज के कारण जुर्माना

Last Updated: Sunday, November 24, 2013, 16:20

चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश के कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में ‘पेड न्यूज’ के सबूत मिले हैं जिसके बाद उनके चुनावी खर्चों में 42,000 रुपए और जोड़ दिए गए हैं।

‘पेड न्यूज’ की बढ़ती समस्या से काटजू चिन्तित

Last Updated: Saturday, July 13, 2013, 20:41

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने मीडिया में बढ़ती ‘पेड न्यूज’ की समस्या पर चिन्ता जताते हुए कहा है कि पेड न्यूज बड़ा व्यापक हो गया है समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए।

`कर्नाटक चुनावों में पेड न्यूज के 42 मामले`

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 20:42

चुनाव आयोग ने आज यहां कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान धन लेकर खबर छापने (पेड न्यूज) के 42 मामलों का पता चला है और 21 करोड़ रुपये की नकदी तथा 7.79 करोड़ रुपये की शराब जब्त हुई है।

‘गुजरात में पेड न्यूज के 400 से ज्यादा मामले’

Last Updated: Tuesday, February 5, 2013, 18:12

चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा के चुनावों के दौरान ‘पेड न्यूज’ के 400 से ज्यादा पुष्ट मामलों का पता लगाया है। चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने यहां बताया कि आयोग ने ‘पेड न्यूज’ के कम से कम 414 मामले पाए हैं और आरोपी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाने वाली है।

पेड न्यूज: मप्र. के मंत्री को EC का नोटिस

Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 17:58

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कथित रूप से चार दैनिक अखबारों में सामाचार मदों पर हुए चुनावी खर्चे का गलत ब्यौरा देने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

गुजरात चुनावों में पेड न्यूज के मामले: काटजू

Last Updated: Saturday, January 12, 2013, 09:55

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने गुजरात चुनावों पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया है कि हाल ही में राज्य में हुए चुनावों में बड़े स्तर पर पेड न्यूज संबंधी धांधलियां हुईं।

निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के लिए 73 उम्मीदवारों को नोटिस भेजा

Last Updated: Sunday, November 4, 2012, 23:09

निर्वाचन आयोग ने पेडन्यूज के कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के 73 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया, जिनमें से आयोग की समिति 19 मामलों की पहले ही पुष्टि कर चुकी है।

गुजरात में ‘पेड न्यूज’ को रोकेगा चुनाव आयोग

Last Updated: Thursday, October 18, 2012, 17:37

गुजरात विधानसभा के आगामी चुनावों के दौरान ‘पेड न्यूज’ यानी पैसे देकर छपवायी गई खबरों के प्रसार पर रोक की कवायद के तहत निर्वाचन आयोग ने उदाहरणों के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसे मामलों से निपटा जा सके।

पेड न्यूज पर EC के कठोर दिशा-निर्देश जारी

Last Updated: Wednesday, October 10, 2012, 23:59

चुनाव आयोग ने पेडन्यूज की शिकायतों से निपटने के लिए कठोर दिशा-निर्देश आज जारी किए। उसने उम्मीदवारों से कहा कि वे इस संबंध में उन्हें भेजे गए नोटिसों का 48 घंटे के भीतर जवाब दें।

पेड न्यूज को लेकर इम्तिहान की तरह होंगे हिमाचल चुनाव: निर्वाचन आयोग

Last Updated: Sunday, October 7, 2012, 09:39

निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने कहा कि आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ‘पेड न्यूज’ के खतरे को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को लागू किए जाने को लेकर इम्तिहान की तरह होंगे।

पेड न्यूज एक उभरती चुनौती: कुरैशी

Last Updated: Monday, April 30, 2012, 09:34

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने सोमवार को यहां कहा कि निर्वाचन आयोग के समक्ष हाल में पैदा हुई पेड न्यूज की चुनौती राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के बीच एक गुप्त सौदा है

पेड न्यूज पर पूरी तरह रोक लगे: कुरैशी

Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 16:03

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज पर पूरी तरह रोक लगाने की अपील की और उम्मीदवारों के खर्च के ब्यौरे रखने पर बल दिया।

पेड न्यूज पर 167 नोटिस जारी

Last Updated: Sunday, February 19, 2012, 14:20

पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान अपने पक्ष में खबर के प्रकाशन के लिये विभिन्न मीडिया संगठनों को भुगतान करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने अब तक 167 नोटिस जारी किये हैं।

पेड न्यूज में यूपी की विधायक अयोग्य

Last Updated: Thursday, October 20, 2011, 17:05

चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में किसी राजनीतिज्ञ के खिलाफ पहली बार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया।

सजा के दायरे में हो पेड न्यूज: पीसीआई

Last Updated: Tuesday, October 11, 2011, 07:50

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज की घटनाओं को चुनावी कदाचार बनाने की सिफारिश करते हुए इसके लिए सजा दिए जाने और इससे संबद्ध कानूनों में सुधार करने पर जोर दिया है.