५० हजार नोकऱ्या पाहत आहेत तुमची वाट

Last Updated: Monday, May 26, 2014, 15:27

ई-रिटेल स्टोअर्स चालविणाऱ्या फ्लिपकार्ट, ई-बे आणि अमेझॉन सारख्या कंपन्या आगामी काळात विस्तार करणार आहेत. त्यामुळे या सेक्टरमध्य सुमारे ३० टक्के भरती वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

आप सरकारचा एफडीआयला विरोध, मल्टिब्रँड रिटेलचा एफडीआय रद्द

Last Updated: Tuesday, January 14, 2014, 10:38

दिल्लीमध्ये काँग्रेस सरकारनं मल्टिब्रॅन्ड रिटेल म्हणजेच किराणा व्यापार क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव देण्यासाठी घेतलेले निर्णय दिल्लीत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर १५ दिवसांतच रद्द केले.

भारतात प्रवेश करण्यासाठी वॉलमार्टनं मोजलेत १२५ करोड

Last Updated: Monday, December 10, 2012, 16:43

‘एफडीआय’मुळे जगातील सर्वप्रथम रिटेल क्षेत्रातील कंपनी ‘वालमार्ट’ भारतात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात पाऊल ठेवण्याअगोदरच या कंपनीनं आपली पाळमुळं रोवण्याची सुरूवात केलीय. भारतातल्या प्रवेशाच्या लॉबिंगसाठी या कंपनीनं १२५ करोड रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात येतोय. याचसंदर्भात तक्रारही दाखल करण्यात आलीय.

ऑनलाईन शॉपिंग, ऑफर डिस्काऊंटची

Last Updated: Monday, December 10, 2012, 13:08

ग्राहकांसाठी मेगा खरेदी करण्याची ऑनलाईन संधी मिळणार आहे. ही १२ डिसेंबरपासून मिळू शकेल. ऑनलाईन शॉपिंगचा महाकुंभ मेळावा होत आहे. यामध्ये ५० पेक्षा जास्त वेबसाइट्स सहभागी झाल्या आहेत. रिटेल कंपन्यांनी खरेदीवर डिस्काऊंटची ऑफर लागू केली आहे.

राज्यसभेचाही कौल एफडीआयचा बाजूनं

Last Updated: Friday, December 7, 2012, 15:53

मल्टीब्रँड रिटेल सेक्टमरमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीवर आज राज्यसभेत मतदान झालं. राज्यसभेचा कौल एफडीआयच्या बाजूनंच लागला आणि लोकसभेप्रमाणंच इथंही सरकारचंच पारडं जड असल्याचं चित्र दिसून आलं.

राज्यसभा : `एफडीआय`चा निकाल परिक्षेअगोदरच जाहीर

Last Updated: Friday, December 7, 2012, 13:13

लोकसभेपाठापोठ राज्यसभेतही एफडीआयचा मार्ग मोकळा होणार आहे. बसपा अध्यक्ष मायावतींनी राज्यसभेत एफडीआयच्या बाजूने मतदान करण्याची घोषणा केलीय. तर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही सभात्याग करणार असल्याचं सपानं स्पष्ट केलंय. यामुळे एफडीआयच्या अग्निपरीक्षेत सरकार पास होणार हे नक्की झालंय.

माया-मुलायमुळे सरकार तरले, देशाच्या माथी FDI!

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 19:13

रिटेल क्षेत्रात एफडीआयच्या सरकारच्या निर्णयावर मतदान होण्यापूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने लोकसभेतून वॉकऑऊट केल्यामुळे सरकार तरले आहे. समाजवादी पक्षाकडे २२ खासदार आहेत तर बसपकडे २१ खासदार आहेत.

लोकसभेत विरोधानंतर FDI रिटेलला मंजुरी

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 19:18

लोकसभेत विरोधानंतर FDI रिटेलला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे केंद्रातील युपीए सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपसह प्रमुख विरोधी पक्षांनी सुरूवातीपासून विरोध केला होता. यामध्ये भाजपने कडाडून विरोध करत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी जोरदार ताशेरे ओढले होते.

`एफडीआय`च्या मुद्यावर सरकार पास होणार?

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 09:38

रिटेल ‘एफडीआय’च्या विषयावर आज सरकारची परीक्षा आहे. पण इतर देशांत याच रिटेल एफडीआयची परिस्थिती काय आहे. रिटेल एफडीआयमुळे त्या देशांचा विकास झालाय की उलटा परिणाम झालाय… याच संदर्भातला हा एक स्पेशल रिपोर्ट...

एफडीआयमुळे बेरोजगार वाढेल - भाजप

Last Updated: Tuesday, December 4, 2012, 20:32

एफडीआयच्या मुद्दावर संसदेच्या सभागृहात जोरदार विरोध करत भाजपने आक्षेप घेतला. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होईल. त्यामुळे एफडीआय कोणाच्याही फायद्याचं नाही. रिटेल क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढेल, त्यामुळे एफडीआयचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली

मुख्यमंत्री चव्हाण दिल्ली, केंद्रात १५ नवे चेहरे?

Last Updated: Monday, September 24, 2012, 19:23

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलासंदर्भात काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोमवारी काही वरिष्ठ नेत्यांसह बैठक घेतली. आगामी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली.

ममतांनी काढला केंद्र सरकारचा पाठिंबा

Last Updated: Tuesday, September 18, 2012, 20:56

इंधन दरवाढ आणि एफडीआयच्या मुद्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल न उचलल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी आज केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या शुक्रवारी तृणमूल काँग्रेसचे सर्व सहा मंत्री राजीनामे देणार असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी आज कोलकत्यात सांगितले.

विदेशी दुकानदारीला ५१ टक्के सरकारची मान्यता

Last Updated: Friday, September 14, 2012, 18:47

सरकारने आणखी एक कडक निर्णय घेऊन खळबळ निर्माण केली आहे. कालच डिझेलच्या दरात वाढ आणि गॅसच्या सबसिडी नाकरण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आले.

पाकला भारतात थेट गुंतवणुकीची परवानगी

Last Updated: Thursday, August 2, 2012, 08:34

भारत सरकारने पाकिस्तानाला भारतीय व्यापारात गुंतवणूक करण्याची मुभा दिली आहे. भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारावेत आणि पाकिस्तानाकडून भारताला सर्वांत प्रिय राष्ट्र (MFN) दर्जा मिळावा, या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

भाज्यांचे भाव कडाडले

Last Updated: Saturday, March 3, 2012, 18:20

उन्हाळ्याची चाहूल लागताच भाज्यांचे भाव कडाडलेत. गवार, काकडी तर तब्बल ८० रुपये किलो झाली आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. ठोक बाजारात भाववाढ झाल्यानं किरकोळ बाजारात तर भाव गगनाला भिडले आहेत.

पवार रिटेलमधील एफडीआयवर ठाम

Last Updated: Monday, December 5, 2011, 16:14

FDI बील पास झालं तर शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदाच होईल, असं मत केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलंय. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी एफडीआयवर योग्य चर्चा घडवून आणली, तर यातून लवकर मार्ग निघेल असं पवार म्हणालेत.

रिटेलचा निर्णय मागे घेणे अशक्य- मनमोहन

Last Updated: Thursday, December 1, 2011, 12:27

आज भारत बंद....

Last Updated: Thursday, December 1, 2011, 05:52

रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी आज भारत बंदचं आवाहन केलं. व्यापाऱ्यांच्या हिताचा नसलेला हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला करण्यात आली.

लोकसभेत रिटेलवरून प्रचंड गदारोळ

Last Updated: Tuesday, November 29, 2011, 06:47

रिटेल क्षेत्रात 51 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून आजही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ घातला. त्यामुळे दोन्ही सभागृह तहकूब करण्यात आली.

'रिटेल'मुळे विरोधक 'नॉट सेटल', संसदेत गोंधळ

Last Updated: Monday, November 28, 2011, 06:00

संसदेत रिटेलच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहाचे कामकाज हे दुपारी १२ वाजेपर्य़ंत तहकूब करण्यात आलं आहे. रिटेलच्या मुद्द्यावर थेट परदेशी गुंतवणूक करण्यावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

वॉलमार्ट येणार आपल्या दारी

Last Updated: Thursday, November 24, 2011, 17:15

सरकारने मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. देशातील रिटेल उद्योग आता परदेशी सुपरमार्केटना गुंतवणुकसाठी खुलं करण्यात आल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.