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न्यायिक हिरासत में भेजी गयीं इरोम शर्मिला

Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 22:32

पिछले 12 साल से मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) हटाने की मांग कर रही सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

एएफएसपीए पर निर्णय सभी पक्षों से बातचीत के बाद

Last Updated: Tuesday, June 11, 2013, 20:32

केन्द्र सरकार विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एएफएसपीए) को वापस लेने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्य सरकारों मांग पर विचार कर रही है तथा सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय किया जायेगा।

इरोम शर्मिला ने कविता में बयां की अपनी दास्तान

Last Updated: Monday, May 20, 2013, 17:50

मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर पिछले 12 साल से उपवास कर रही इरोम शर्मिला ने 1000 शब्दों में एक लंबी कविता लिखी है।

`सशस्त्र बलों के कामकाज में पारदर्शिता जरूरी`

Last Updated: Monday, April 8, 2013, 22:25

रक्षा सौदों में हालिया घोटालों की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए।

कुछ भी हो जाए, अफस्पा पर मेरे रूख में बदलाव नहीं होगा: इरोम शर्मिला

Last Updated: Sunday, March 10, 2013, 11:19

मुंह में एक भी निवाला डाले बगैर पिछले 12 साल से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के खिलाफ अकेली संघर्ष कर रहीं मणिपुर की ‘आयरन लेडी’ इरोम शर्मिला ने बिल्कुल ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, इस विवादास्पद कानून को हटाने के विरूद्ध उनका संघर्ष जारी रहेगा।

कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली लायी गईं इरोम शर्मिला

Last Updated: Sunday, March 3, 2013, 23:37

मणिपुर में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग पर पिछले 12 साल से भूख हड़ताल के जरिये मैराथन संघर्ष कर रहीं इरोम शर्मिला ने आज कहा कि विरोध के स्वरों को लंबे वक्त तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अफ्सा पर फैसला जल्दबाजी में नहीं : एंटनी

Last Updated: Thursday, November 8, 2012, 18:00

रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ में वृद्धि हुई है और जम्मू कश्मीर में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्सा) मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। एंटनी ने कहा कि राज्य में हिंसा के स्तर में कमी आयी है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है ।

सशस्त्र बलों से मतभेद नहीं: रक्षा मंत्रालय

Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 09:00

रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के साथ कोई मतभेद होने संबंधी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार तीनों सेनाओं के साथ अच्छे तालमेल से कार्य कर रही है।

'सैन्‍य बलों की देशभक्ति पर संदेह नहीं'

Last Updated: Wednesday, April 4, 2012, 07:50

रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज सशस्त्र बलों द्वारा विद्रोह की कोशिश की आशंका को एकदम बेबुनियाद करार देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कोई काम नहीं करेंगे।

मणिपुर से AFSPA हटाएंगे: कांग्रेस

Last Updated: Friday, January 20, 2012, 13:57

मणिपुर में सत्ताधारी कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वह राज्य में सत्ता में आयी तो वह यहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ ही विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून वापस ले लेगी।

'उम्र मसले पर रक्षा मंत्रालय से मदभेद नहीं'

Last Updated: Tuesday, January 10, 2012, 09:06

भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल वीके सिंह ने मंगलवार को उनकी उम्र पर हुए विवाद को महत्वहीन बताते हुए कहा कि यह एक निजी मसला है और इसका सशस्त्र बलों से कोई संबंध नहीं है।

सशस्त्र बलों में कटौती करेगा अमेरिका

Last Updated: Friday, January 6, 2012, 02:48

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक नई रक्षा नीति की घोषणा की है। इसके तहत देश का रक्षा बजट 500 अरब डॉलर तक सीमित करने के लिए सशस्त्र बलों में कटौती की जाएगी।

मिस्र : सेना के विरोध में उतरीं महिलाएं

Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 06:13

मिस्र में महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सशस्त्र बलों के र्दुव्‍यवहार को लेकर देश की महिलाएं व्यापक विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं।

'जम्मू-कश्मीर में खतरे की अनदेखी नहीं'

Last Updated: Friday, December 16, 2011, 07:15

जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) को वापस लेने की मांग के परिप्रेक्ष्य में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने शुक्रवार को कहा कि यद्यपि हिंसा के स्तर में कमी आई है लेकिन राज्य में सीमा पार घुसपैठ के प्रयास अब भी जारी हैं और वहां पर खतरों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

एएफएसपीए पर सीएम की राय पर गौर करे केंद्र

Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 13:11

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) को हटाने की उमर अब्दुल्ला की मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है और केंद्र को विवादास्पद कानून पर उसकी राय लेनी चाहिए।