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संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा रखिये : संपत

Last Updated: Thursday, May 15, 2014, 22:35

भाजपा द्वारा भेदभाव का आरोप लगाये जाने के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने आज राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखने को कहा।

आलोचना से संवैधानिक निकायों को छूट नहीं: बीजेपी

Last Updated: Friday, May 9, 2014, 16:26

भाजपा ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी को रैली करने की इजाजत नहीं दिए जाने पर चुनाव आयोग पर अपने हमले को उचित ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक निकायों को आलोचना से छूट नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून को संवैधानिक ठहराया

Last Updated: Tuesday, May 6, 2014, 16:00

सुप्रीम कोर्ट ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

जन लोकपाल विधेयक के विरोध में उतरी कांग्रेस

Last Updated: Friday, February 7, 2014, 21:39

कांग्रेस ने आज कहा कि वह जन लोकपाल विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किये जाने की इजाजत नहीं देंगे बशर्ते कि आम आदमी पार्टी सरकार पहले इसके लिए केन्द्र सरकार से जरूरी, संवैधानिक रूप से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त नहीं कर लेती।

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक पारित करना होगा असंवैधानिक : सॉलिसिटर जनरल

Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 23:14

सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरण ने इस बात पर जोर दिया है कि उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी के बिना अगर आप सरकार ने दिल्ली का जनलोकपाल विधेयक पारित किया तो यह असंवैधानिक होगा।

जन लोकपाल पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला गैरकानूनी, नहीं करेंगे समर्थन : लवली

Last Updated: Tuesday, February 4, 2014, 15:43

दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि जन लोकपाल विधेयक पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला गैरकानूनी है और वह दिल्ली सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने हालांकि कहा कि वह एक मजबूत लोकपाल के पक्ष में है।

विधानसभा से बाहर सत्र कराना असंवैधानिक : कांग्रेस

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 00:34

दिल्ली कांग्रेस ने राज्य विधानसभा का सत्र निर्धारित परिसर से बाहर बुलाने का निर्णय करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह कदम पूरी तरह से असंवैधानिक है।

संप्रग सरकार के कार्यकाल में नहीं बढ़ा भ्रष्टाचार : चिदंबरम

Last Updated: Thursday, January 30, 2014, 18:44

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इन संस्थाओं की वजह से ही देश में भ्रष्टाचार बढ़ने की धारणा व्याप्त हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में स्थिति खराब नहीं हुई है।

तेलंगाना विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक : विधायक

Last Updated: Saturday, January 18, 2014, 18:56

तटीय आंध्रप्रदेश और रायलसीमा इलाके के विधायकों ने आज उस मसौदा विधेयक का कड़ा विरोध किया जिसमें अलग तेलंगाना राज्य के गठन का प्रावधान है। उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ और भारत के ‘संघीय ढांचे के लिए खतरा’ बताया।

सीबीआई के गठन पर नई बहस

Last Updated: Sunday, November 10, 2013, 13:46

सीबीआई के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गौहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर देश की एपेक्स कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई के गठन पर खड़ा हुआ विवाद थम गया है। दरअसल अपनी कार्यशैली की वजह से हमेशा से विवादों में रही इस जांच एजेंसी पर अब नई बहस शुरू हो गई है।

CBI पर HC का फैसला : राजा, सज्जन कुमार ने सुनवाई पर रोक की मांग की

Last Updated: Saturday, November 9, 2013, 00:34

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और टू जी घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की स्थापना को गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ‘‘असंवैधानिक’’ करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की।

CBI पर गुवाहाटी HC के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनैती देगी सरकार

Last Updated: Saturday, November 9, 2013, 00:37

सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार शनिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और इसी दिन याचिका का उल्लेख किया जाएगा।

कानूनी साक्षरता का हक संविधान के तहत : CJI

Last Updated: Saturday, October 26, 2013, 21:09

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पी. सदाशिवम ने आज कहा कि कानूनी साक्षरता तक पहुंच कायम करना संविधान के तहत मिला अधिकार है और हाशिए पर पड़े लोगों को इसके प्रति जागरूक करने से वे अपने हक की खातिर लड़ने के योग्य बन सकेंगे।

सुरक्षित रहे संवैधानिक पदों का सम्मान: शिवराज

Last Updated: Saturday, September 28, 2013, 18:23

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से अध्यादेश के संबंध में की गई टिप्पणी को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अपमान बताते हुए कहा है कि पीएम पद का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिये।

इमामों और मुअज्जिनों को भत्ता देना असंवैधानिक: HC

Last Updated: Monday, September 2, 2013, 19:55

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इमामों और मुअज्जिनों (अजान देने वालों) के लिए घोषित भत्ता असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है।

राज्यपाल के पद को खत्म करने की लोकसभा में उठी मांग

Last Updated: Saturday, August 24, 2013, 14:44

राज्यपाल के पद के राजनीतिक दुरूपयोग की लोकसभा में आज जमकर आलोचना करते हुए विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पद को औपनिवेशक काल की विरासत बताया और इस संवैधानिक पद को समाप्त किए जाने की पुरजोर मांग की।

आंध्र मुद्दे पर तेदेपा ने की जेपीसी गठन की मांग

Last Updated: Friday, August 23, 2013, 14:29

अलग तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध करते हुए तेदेपा ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश में संवैधानिक ढांचा विफल होने के कगार पर है। पार्टी ने मांग की कि इस पूरे मुद्दे पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए।

मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बताया असंवैधानिक

Last Updated: Sunday, June 2, 2013, 20:01

मिस्र की सत्तारुढ़ इस्लामी दल को बड़ा झटका देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने आज उन दो कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है जिनके तहत संसद के ऊपरी सदन और संविधान सभा का गठन किया गया था।

दिल्ली पर लोगों का अब नहीं रहा भरोसा : मोदी

Last Updated: Thursday, May 30, 2013, 22:35

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस को सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग रोक देना चाहिए। आज लोगों का दिल्ली से भरोसा उठ चुका है।

मोबाइल टावरों पर कर नहीं लगा सकती सरकार : गुजरात हाईकोर्ट

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 09:53

गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकार संशोधन अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें स्थानयी निकायों को इमारतों पर लगने वाले मोबाइल टावरों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार दिया गया था।

राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाना असंवैधानिक होगा : पूर्व न्यायाधीश

Last Updated: Sunday, February 24, 2013, 19:06

उच्चतम न्यायालय की एक पीठ के प्रमुख के रूप में राजीव गांधी हत्याकांड के तीन अभियुक्तों के मृत्युदंड पर मुहर लगाने के 13 साल बाद पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने आज कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाना संवैधानिक रूप से गलत होगा।

`लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहें संवैधानिक संस्थाएं`

Last Updated: Friday, February 8, 2013, 17:57

विदेशी जमीन पर सरकार की आलोचना करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर निशाना साधते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक प्राधिकारों को लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहना चाहिए।

‘अल्पसंख्यक आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा’

Last Updated: Friday, January 11, 2013, 15:11

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है।

CVC, CBI को संवैधानिक दर्जा नहीं: केंद्र

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 16:18

सरकार ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संवैधानिक दर्जा देने का उसका इरादा नहीं है।

सीवीसी, सीबीआई को संवैधानिक दर्जा नहीं : केन्द्र

Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 15:49

सरकार ने आज कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संवैधानिक दर्जा देने का उसका इरादा नहीं है।

उम्रकैद का मतलब जिदंगी भर के लिए जेल: SC

Last Updated: Sunday, November 25, 2012, 15:27

उम्रकैद को लेकर गलतफहमी को दूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब यह है कि दोषी को ताउम्र जेल में रहना होगा ।

`संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग कर रही है संप्रग`

Last Updated: Saturday, November 24, 2012, 19:38

सीबीआई के निदेशक के रूप में रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को रद्द किये जाने की मांग को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने आज आरोप लगाया कि संप्रग सरकार संवैधानिक निकायों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है।

CBI और CVC को संवैधानिक दर्जा दे सरकार: कैग

Last Updated: Wednesday, November 7, 2012, 21:11

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) विनोद राय ने आज कहा कि भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए।

CAG एक संवैधानिक संस्‍था, कोई मुनीम नहीं: SC

Last Updated: Monday, October 1, 2012, 16:10

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोयला ब्‍लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट से संबंधित एक पीआईएल (जनहित याचिका) की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कैग एक संवैधानिक संस्‍था है। यह सरकारी खातों की बैलेंसशीट तैयार करने वाली कोई मुनिम नहीं है।

संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रही कांग्रेस : जोशी

Last Updated: Sunday, September 2, 2012, 19:04

वरिष्ठ भाजपा नेता और संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में लगी है कि संप्रग सरकार का भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर नहीं होने पाए।

`सीएजी ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया`

Last Updated: Friday, August 17, 2012, 16:42

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने संविधान के तहत प्रदत्त अपने अधिकार का पालन नहीं किया।

जजों को जवाबदेह बनानेवाले कानून से डर नहीं: चीफ जस्टिस

Last Updated: Wednesday, August 15, 2012, 16:34

कई बार न्याय क्षेत्र के अपने दायरे से बाहर जाने की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया ने आज सरकार को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से छेड़छाड़ करने के खिलाफ आगाह किया।

असंवैधानिक फैसले को नहीं मानेंगे: गिलानी

Last Updated: Tuesday, August 14, 2012, 00:40

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के उपप्रमुख युसुफ रजा गिलानी ने चेतावनी दी है कि इस बार सत्ताधारी पार्टी उच्चतम न्यायालय के किसी ‘असंवैधानिक’ फैसले को नहीं मानेगी।

लीबिया : नई असेंबली को संवैधानिक शक्तियां

Last Updated: Thursday, August 9, 2012, 13:39

लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की तानशाही के खात्मे के बाद से शासन चला रही राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद (एनटीसी) ने नवनिर्वाचित असेंबली को संवैधानिक शक्तियां को सौंप दी हैं।

जर्मनी में चुनाव कानून बदलने का आदेश

Last Updated: Thursday, July 26, 2012, 13:16

जर्मनी के शीर्ष अदालत ने घोषणा की है कि चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा लाया गया चुनाव सुधार कानून असंवैधानिक है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए।

नेपाल: संवैधानिक संकट खत्म करने के लिए वार्ता शुरू

Last Updated: Wednesday, July 25, 2012, 23:50

राजनीतिक झगड़ों के बीच नेपाल की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टिंयों ने देश में चल रही संवैधानिक संकट को समाप्त करने के लिए नए सिरे से आज वार्ता शुरू की । देश में पिछले कई महीनों से संवैधानिक संकट बना हुआ है ।

हाईकोर्ट ने सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक बताया

Last Updated: Saturday, June 23, 2012, 00:59

ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका देते हुए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम 2011 को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने छोटी कार के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स को पट्टे पर दी गई जमीन ले ली थी।

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