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कालाधन: SIT प्रमुख शाह ने शीघ्र जांच का भरोसा दिया

Last Updated: Wednesday, May 28, 2014, 00:16

कालाधन मुद्दे पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा चुने गए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने इस विषय में कई पेचीदगियों के होने के बावजूद मंगलवार को त्वरित जांच का भरोसा दिलाया।

कालाधन: शीर्ष अदालत ने केंद्र को दी और एक हफ्ते की मोहलत

Last Updated: Friday, May 23, 2014, 15:19

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों के अनुसार कालेधन के सभी मामलों की निगरानी के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश एमबी शाह के तहत विशेष जांच दल का गठन करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को और एक सप्ताह की मोहलत दे दी।

अमेरिका: बतौर संघीय जज मनीष शाह के नाम को मंजूरी

Last Updated: Friday, May 2, 2014, 12:54

अमेरिकी सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी मनीष शाह को इलिनोइस प्रांत के संघीय न्यायाधीश बनाने को मंजूरी दे दी है। इस तरह शाह अमेरिका के 5 वें सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के पहले दक्षिण अमेरिकी संघीय न्यायाधीश होंगे।

कालेधन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी

Last Updated: Thursday, May 1, 2014, 16:58

विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक अहम आदेश दिया। कालेधन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का फैसला किया है। साथ ही, केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि जर्मन बैंक में जमा कालेधन का दस्‍तावेज याचिकाकर्ता को मुहैया करवाएं।

जज ने पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन का कार्यभार संभाला

Last Updated: Sunday, April 27, 2014, 14:40

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी इंदिरा ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की नई प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है।

न्यायमूर्ति लोढ़ा बने देश के प्रधान न्यायाधीश

Last Updated: Sunday, April 27, 2014, 11:47

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा ने रविवार को देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद की शपथ दिलाई। वह देश के 41वें प्रधान न्यायाधीश हैं।

राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ अर्जी पर फैसला एक हफ्ते में: प्रधान न्यायाधीश

Last Updated: Friday, April 18, 2014, 19:24

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पी सदाशिवम ने शुक्रवार को यहां संकेत दिया कि राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए गए सभी सात अभियुक्तों को रिहा करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का फैसला एक हफ्ते के अंदर सुना दिया जाएगा।

रायबरेली से सोनिया के खिलाफ लड़ रहे आप उम्‍मीदवार ने नाम वापस लिया

Last Updated: Tuesday, April 8, 2014, 12:08

उत्‍तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के उम्‍मीदवार ने सोनिया गांधी के खिलाफ अपनी चुनौती वापस ले ली है। रायबरेली से आप के प्रत्याशी सेवानिवृत न्यायाधीश फकरुद्दीन ने टिकट वापस कर दिया है। पार्टी ने उनकी जगह अर्चना श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है।

अमेरिकी कोर्ट ने सिख दंगों पर आदेश सुरक्षित रखा

Last Updated: Thursday, March 20, 2014, 14:05

सिख विरोधी दंगा मामले में सिख मानवाधिकार संगठन की ओर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर याचिका पर उसकी दलीलों को सुनने के बाद एक अमेरिकी न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रखा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि 1984 की घटना भारत का आंतरिक मामला है।

चीन में विवाहेतर संबंध पर न्यायाधीश बर्खास्त

Last Updated: Friday, January 10, 2014, 14:23

चीन के हुबेई प्रांत में शुक्रवार को एक वरिष्ठ न्यायाधीश को विवाहेतर संबंध के चलते बर्खास्त कर दिया गया। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, हुबेई प्रोविंसियल हायर पीपुल्स कोर्ट ने बताया कि आपराधिक मामलों की अदालत के तीसरे डिविजन के प्रमुख झांग जुन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की सदस्यता वापस ले ली गई और उन्हें पद से हटा दिया गया।

मेरे साथ बहुत खराब और अन्यायपूर्ण बर्ताव किया गया: गांगुली

Last Updated: Wednesday, January 8, 2014, 18:48

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गांगुली ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की समिति गठित करने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उनके साथ ‘बहुत खराब और अन्यायपूर्ण’ बर्ताव किया गया।

एके गांगुली का इस्तीफा राज्‍यपाल ने किया मंजूर

Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 15:59

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन ने न्यायमूर्ति अशोक गांगुली का पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

मानवाधिकार आयोग के कार्यालय से दूर ही रहे गांगुली

Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 14:17

विवादों में घिरे हुए पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली मंगलवार को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में नजर नहीं आए। ऐसा कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे गांगुली ने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

जासूसी प्रकरण की जांच के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति शीघ्र: शिंदे

Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 09:57

केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2009 में एक महिला की जासूसी किए जाने के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति ‘जल्द ही’ की जाएगी।

इंटर्न यौन शोषण केस : पूर्व न्यायाधीश गांगुली ने डब्ल्यूबीएचआरसी प्रमुख पद से दिया इस्तीफा

Last Updated: Monday, January 6, 2014, 18:41

दिसम्बर 2012 में एक कानून प्रशिक्षु से यौन दुर्व्यवहार के आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ए.के.गांगुली के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने से रोकने के लिए दायर की गई एक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी।

डब्ल्यूबीएचआरसी के प्रमुख पद से इस्‍तीफा दे सकते हैं एके गांगुली, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई आज

Last Updated: Monday, January 6, 2014, 10:49

लॉ इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं।

एके गांगुली को पद से हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Last Updated: Monday, January 6, 2014, 09:04

कानून की इंटर्न के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने को कोई भी प्रयास करने से केंद्र सरकार को रोकने को लेकर शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका सोमवार को सुनवाई होगी।

WBHRC के प्रमुख पद से इस्तीफा दे सकते हैं जस्टिस गांगुली

Last Updated: Monday, January 6, 2014, 00:44

लॉ इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं।

न्‍यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

Last Updated: Thursday, December 26, 2013, 16:33

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।

गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है लॉ इंटर्न

Last Updated: Tuesday, December 24, 2013, 14:30

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व लॉ इंटर्न ने आरोपों से इंकार करने पर न्यायाधीश गांगुली की कड़ी आलोचना करते हुए संकेत दिए हैं कि वह उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है।

तृणमूल ने गांगुली पर बढ़ाया इस्तीफे का दबाव

Last Updated: Tuesday, December 24, 2013, 14:09

एक प्रशिक्षु वकील का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार दिए गए न्यायाधीश (सेवानिवृत) एके गांगुली पर दबाव बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को गांगुली को नैतिक आधार पर पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने के लिए कहा।

`लॉ इंटर्न का हलफनामा सहमति से सार्वजनिक किया`

Last Updated: Monday, December 23, 2013, 19:12

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके गांगुली के खिलाफ आरोप लगाने वाली ‘लॉ इंटर्न’ के हलफनामे को सार्वजनिक करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली एक वरिष्ठ महिला विधि अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि पीड़िता की सहमति से ऐसा किया गया।

देशद्रोह का मामला : मुशर्रफ ने दी जजों की नियुक्ति को चुनौती

Last Updated: Monday, December 23, 2013, 16:35

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोह के मामले में आज विशेष अदालत में पेश होने से कुछ ही घंटे पहले इस मामले के न्यायाधीशों और अभियोजक की नियुक्तियों को चुनौती दी है।

लॉ इंटर्न केस में गांगुली के खिलाफ मामला बनता है: अटॉर्नी जनरल

Last Updated: Friday, December 20, 2013, 22:33

लॉ इंटर्न के साथ यौन उत्‍पीड़न केस में पूर्व न्‍यायाधीश एके गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ टीवी चैनल रिपोर्ट के अनुसार, अटॉर्नी जनरल एजी वाहनवती का मानना है कि गांगुली इस केस में प्रथम दृष्‍टया दोषी हैं और उनके खिलाफ मामला बनता है।

मुझे इंटर्न का हलफनामा नहीं दिया गया: गांगुली

Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 23:27

पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से न्यायमूर्ति एके गांगुली को हटाने के लिए जहां सरकार राष्ट्रपति की राय लेने के विकल्प के बारे में सोच रही है वहीं न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा है कि विधि इंटर्न के हलफनामे की प्रति उन्हें नहीं दी गई, जिसने उनके खिलाफ यौन हमले के आरोप लगाए थे।

गांगुली मामले में अगले कदम को लेकर कानून मंत्रालय से मांगी राय

Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 23:25

गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच और उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद से हटाने हेतु अपनी सिफारिश देने के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने वाले राष्ट्रपति मसौदे पर कानून मंत्रालय की राय मांगी है।

इंटर्न मामला: गांगुली के खिलाफ ‘प्रेजिडेंशियल रेफरेंस’ की कवायद

Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 21:27

सुप्रीम कोर्ट की एक समिति द्वारा कानून की एक इंटर्न से ‘यौन प्रकृति’ का ‘अभद्र व्यवहार’ करने का दोषी पाए जाने के बाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सरकार ‘प्रेजिडेंशियल रेफरेंस’ यानी केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय हासिल करने के लिए कदम उठाने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है।

इंटर्न यौन शोषण केस: एनसीडब्ल्यू को जवाब देने के लिए गांगुली ने मांगा समय

Last Updated: Wednesday, December 18, 2013, 00:17

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के. गांगुली ने मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। आयोग ने गांगुली के खिलाफ एक प्रशिक्षु की यौन प्रताड़ना मामले में संज्ञान ले लिया है। देशभर के राजनेताओं ने गांगुली से पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है।

गांगुली मुद्दे पर कानून मंत्रालय के साथ विमर्श शुरू

Last Updated: Tuesday, December 17, 2013, 22:58

कानून की एक इंटर्न महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके गांगुली को पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया। चौतरफा मांग हो रही है कि गांगुली को उनके मौजूदा पद से हटाया जाए।

इंटर्न यौन शोषण मामला: जस्टिस गांगुली ने फिर किया इस्तीफे से इनकार

Last Updated: Tuesday, December 17, 2013, 19:07

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके गांगुली ने मंगलवार को फिर पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे के मुद्दे को लेकर बेपरवाही जाहिर की। गांगुली ने एक बार फिर इन आरोपों को नकारा कि उन्होंने कानून की इंटर्न महिला का यौन उत्पीड़न किया था।

जस्टिस गांगुली पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ा

Last Updated: Monday, December 16, 2013, 20:06

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लागाने वाली विधि की इंटर्न छात्रा के एक हलफनामे के उद्धरणों को अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने एक असमान्य कदम उठाते हुए आज सार्वजनिक कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग पद से पूर्व न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है।

इंदिरा जयसिंह ने पीएम को लिखा पत्र, गांगुली को हटाने की मांग

Last Updated: Friday, December 13, 2013, 21:48

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) इंदिरा जयसिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कानून की एक इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।

एके गांगुली अध्‍यक्ष पद से इस्तीफा दें: बीजेपी

Last Updated: Friday, December 13, 2013, 18:54

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली के इस्तीफे की मांग की। गांगुली पर प्रशिक्षु वकील का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

जिलानी ने ली पाक के मुख्य न्यायाधीश की शपथ

Last Updated: Thursday, December 12, 2013, 14:10

न्यायमूर्ति तस्सादुक हुसैन जिलानी ने गुरुवार को पाकिस्तान के 21वें नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जिलानी ने बुधवार को सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी की जगह ली है।

इंटर्न यौन शोषण केस: गांगुली बोले-भावी कदम पर कुछ नहीं सोचा

Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 23:05

कानून की इंटर्न को परेशान करने के आरोप से घिरे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने बुधवार को कहा कि अगर महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है तो उन्होंने अपने भावी कदम पर कुछ नहीं सोचा है।

गुजरात में एक दशक के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति

Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 19:26

गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी बुच ने बुधवार को राज्य के चौथे लोकायुक्त का पद ग्रहण किया। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विधानसभा अध्यक्ष वाजु वाला की उपस्थिति में राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति बुच को शपथ ग्रहण कराई।

जस्टिस गांगुली ने अध्यक्ष पद छोड़ने से किया इनकार

Last Updated: Tuesday, December 10, 2013, 17:51

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बढ़ते दबाव से बेअसर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने मंगलवार को इससे इंकार किया।

जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बढ़ा दबाव

Last Updated: Friday, December 6, 2013, 18:23

यौन उत्पीड़न मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ से मांग उठ रही है कि मामले पर आगे कार्रवाई की जाए और उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए।

यौन उत्‍पीड़न केस में जस्टिस गांगुली 'अप्रिय व्यवहार' के दोषी: जांच समिति

Last Updated: Thursday, December 5, 2013, 22:38

कानून की इंटर्न यौन उत्‍पीड़न केस में नया खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने गुरुवार को बताया कि पूर्व न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति एके गांगुली का व्‍यवहार आपत्तिजनक था।

यौन शोषण मामला: पूर्व न्‍यायाधीश गांगुली की परेशानियां बढ़ीं

Last Updated: Thursday, December 5, 2013, 00:35

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक गांगुली की परेशानियां बढ़ती जा रहीं हैं और बुधवार को एक एनजीओ ने कानून की इंटर्न छात्रा के कथित यौन शोषण के मामले में उनके खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गांगुली ने मीडिया में सामने आये ताजा आरोपों को खारिज किया है।

गांगुली दोषी हुए तो कानून अपना काम करेगा: मीरा कुमार

Last Updated: Wednesday, December 4, 2013, 22:55

इस पर जोर देते हुए कि भारत में यौन प्रताड़ना के मामलों से निपटने के लिए कानून है, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बुधवार को कहा कि यदि कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा।

जस्टिस गांगुली पर पद छोड़ने का दबाव, बोले-अभी फैसला नहीं किया

Last Updated: Tuesday, December 3, 2013, 22:00

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का पद छोड़ने के लिए दबाव बढ़ जाने के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने मंगलवार को कहा कि भावी कार्रवाई को लेकर उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है।

यौन शोषण के आरोपों से लगा सदमा: पूर्व जज गांगुली

Last Updated: Friday, November 29, 2013, 20:27

महिला इंटर्न के यौन शोषण के आरोपों से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्हें सदमा लगा है।

तसद्दुक हुसैन जिलानी होंगे पाकिस्तान नए प्रधान न्यायाधीश

Last Updated: Wednesday, November 27, 2013, 20:02

पाकिस्तान में तसद्दुक हुसैन जिलानी को नया प्रधान न्यायाधीश नामित किया गया है। वह इफ्तिखार चौधरी का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने आज जिलानी की नियुक्ति को अनुमति दे दी।

मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई के लिए न्यायाधीशों के नाम तय

Last Updated: Wednesday, November 20, 2013, 16:45

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के लिए तीन न्यायाधीशों के नाम को मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस ने कहा-SC के न्यायाधीश करें जासूसी की जांच

Last Updated: Sunday, November 17, 2013, 18:06

गुजरात पुलिस द्वारा एक युवती की कथित जासूसी करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला और मांग की कि पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए।

बेनी का एक और विवादास्पद बयान- समारोह में मंत्री को बुलाने के बजाय कोर्ट के जज को बुलाएं

Last Updated: Saturday, November 16, 2013, 09:00

इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने शुक्रवार को फिर एक नये विवाद को हवा देते हुए विभिन्न मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को किसी समारोह में मंत्री को बुलाने के बजाय शीर्ष अदालत के न्यायाधीश को बुलाना चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 22:56

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ को पदोन्नत कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

कानूनी साक्षरता का हक संविधान के तहत : CJI

Last Updated: Saturday, October 26, 2013, 21:09

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पी. सदाशिवम ने आज कहा कि कानूनी साक्षरता तक पहुंच कायम करना संविधान के तहत मिला अधिकार है और हाशिए पर पड़े लोगों को इसके प्रति जागरूक करने से वे अपने हक की खातिर लड़ने के योग्य बन सकेंगे।

रेत खनन पर शत प्रतिशत पाबंदी गलत: चीफ जस्टिस

Last Updated: Friday, October 18, 2013, 22:12

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा देशभर में बिना पर्यावरण संबंधी मंजूरी के नदियों के किनारों और समुद्र तटों से रेत खनन पर रोक लगाये जाने के दो महीने बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने आज कहा कि बालू निकालने पर शत प्रतिशत पाबंदी गलत है।

नरेंद्र मोदी PM पद के परफेक्ट उम्मीदवार : अय्यर

Last Updated: Wednesday, September 18, 2013, 14:42

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज जाने माने न्यायविद एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी आर कृष्णा अय्यर ने सर्मर्थन करते हुए उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का अच्छा उम्मीदवार बताया।

हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे किश्तवाड़ हिंसा की जांच

Last Updated: Sunday, September 15, 2013, 10:21

किश्तवाड़ में हुई हिंसा की जांच शुरू करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर सी गांधी शनिवार को यहां पहुंच गए।

भारतीय मूल के कुलकर्णी अमेरिका में बने न्यायाधीश

Last Updated: Friday, September 6, 2013, 17:50

प्रमुख भारतीय-अमेरिकी अधिवक्ता सुनील आर कुलकर्णी को उत्तरी कैलीफोर्निया में सरकारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह पद संभालने वाले कुलकर्णी पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं।

जज बालकृष्णन पर जनहित याचिका: SC मांगा जवाब

Last Updated: Monday, August 26, 2013, 13:31

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के कथित कदाचार एवं बेनामी संपत्ति की खरीद को लेकर उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिये दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया है।

जजों की नियुक्ति में सुझावों पर रखेंगे ध्‍यान: सीजेआई

Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 16:07

भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने विचार और आपत्तियां व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

कोर्ट तक आम लोगों की पहुंच बने आसान: प्रधान न्यायाधीश

Last Updated: Saturday, August 17, 2013, 17:47

भारत के प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने न्यायपालिका से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आम लोगों की अदालतों तक पहुंच आसान बने। साथ ही न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए शीघ्र न्याय दिलवाया जाए।

पूरे देश में न्यायाधीशों के 278 पद हैं रिक्त

Last Updated: Wednesday, August 7, 2013, 16:23

देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 275 पद रिक्त पडे हैं जबकि उच्चतम न्यायालय में तीन पद रिक्त हैं। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यह जानकारी दी।

RTI के दायरे में होने चाहिए सियासी दल : संतोष हेगड़े

Last Updated: Sunday, August 4, 2013, 18:39

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एन. संतोष हेगड़े ने सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में रखने की वकालत करते हुए कहा कि सियासी पार्टियां सार्वजनिक निकाय हैं। वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं जो उनके धन स्रोत को जानना चाहती है।

वेश्याओं को संरक्षण: चीनी न्यायाधीशों के खिलाफ जांच

Last Updated: Saturday, August 3, 2013, 20:10

शंघाई की एक अदालत के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के कथित वेश्याओं से अंतरंग होने संबन्धी एक वीडियो के चीनी माइक्रोब्लॉग नेटवर्क पर दिखाई पड़ने के बाद इन न्यायाधीशों की भूमिका की जांच की जा रही है।

`तलाक पर भारतीय दंपति पुनर्विचार करें`

Last Updated: Friday, July 26, 2013, 21:51

तलाक की लड़ाई में अब तक 8,60,000 पाउंड गंवा चुके भारतीय दंपति को ब्रिटिश न्यायाधीश ने सलाह दी है कि वे आपसी मतभेद समाप्त करें।

जस्टिस सतशिवम बने सुप्रीम कोर्ट के 40वें मुख्‍य न्‍यायाधीश

Last Updated: Friday, July 19, 2013, 11:41

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति पी. सतशिवम को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सतशिवम (64) भारत के 40वें और तमिलनाडु से पहले मुख्य न्यायाधीश हैं।

जजों की नियुक्ति में कोलेजियम खत्म करने का विरोध

Last Updated: Sunday, July 14, 2013, 14:16

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी कोलेजियम (चयन मंडल) प्रणाली को खत्म करने के सरकार के कदम का न्यायपालिका की ओर से विरोध किए जाने की वजह से न्यायिक नियुक्ति आयोग के संभावित गठन में विलंब हो सकता है।

मुर्सी को कुर्सी से हटाया गया, मंसूर बने अंतरिम राष्ट्रपति

Last Updated: Thursday, July 4, 2013, 19:23

मिस्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को कुर्सी से अपदस्थ कर नजरबंद किये जाने के एक दिन बाद आज न्यायाधीश अदली महमूद मंसूर को देश का अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया।

बलात्कार के मामलों से सख्ती से निपटें राज्य: CJI

Last Updated: Saturday, June 29, 2013, 22:17

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) अलतमस कबीर ने शनिवार को राज्यों से कहा कि वह बलात्कार और महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने के मामलों से सख्ती से निपटें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जांच एक साथ चलना चाहिए।

`लोकपाल पर सरकार, सिविल सोसाइटी करे काम`

Last Updated: Monday, June 10, 2013, 09:54

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एएम अहमदी ने सरकार और सिविल सोसाइटी से भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक पर मतभेद दूर करने और इसके लिए जल्द रास्ता तैयार करने की अपील की।

पाक: फार्महाउस में ही होगी मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई

Last Updated: Thursday, June 6, 2013, 11:39

पाकिस्तान की एक अदालत ने साल 2007 में न्यायाधीशों को बर्खास्‍त करने और उन्हें नजरबंद करने के मामले में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उनके ही फार्महाऊस में सुनवाई की इजाजत दे दी है।

ओबामा के खासा `चहेते` हैं श्रीकांत श्रीनिवासन

Last Updated: Wednesday, May 29, 2013, 16:06

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के श्रीकांत श्रीनिवासन को अपने ‘पसंदीदा’ व्यक्तियों में से एक करार दिया है, जिन्होंने अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत में पहला दक्षिण एशियाई न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा है।

ओबामा ने की श्रीनिवासन की तारीफ

Last Updated: Friday, May 24, 2013, 10:51

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अमेरिकी श्रीकांत श्रीनिवासन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि वह अमेरिका की शीर्ष दूसरी अदालत में ‘विशिष्टता के साथ’ न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

बेटी से यौनाचार करने वाले पिता को उम्रकैद

Last Updated: Thursday, May 23, 2013, 22:50

हरियाणा के जिला फरीदाबाद में बेटी के साथ यौनाचार के दोषी पिता को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश राम निवास भारती ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

सरबजीत मर्डर की जांच को न्यायाधीश नियुक्त

Last Updated: Friday, May 17, 2013, 17:35

पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच के लिए एक न्यायाधीश को नियुक्त किया है।

NRAI की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 को

Last Updated: Friday, May 10, 2013, 21:33

दिल्ली उच्च न्यायालय 14 मई को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) की अपील पर सुनवाई करेगा। यह अपील एकल न्यायाधीश पीठ के एक फैसले के खिलाफ की गयी है।

न्यायमूर्ति वर्मा के मार्गदर्शन की कमी खलेगी: पीएम

Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 00:44

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जे. एस. वर्मा को ‘विस्तृत समझ वाला व्यक्ति’ बताते हुए कहा कि उनके ‘उदार सलाहों और मार्गदर्शन’ की कमी उन्हें बहुत खलेगी।

श्रीनिवासन को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन

Last Updated: Thursday, April 11, 2013, 14:26

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ‘मार्गदर्शक’ बताए गए श्रीनिवासन के पहले भारतीय-अमेरिकी संघीय न्यायाधीश बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

देश में और न्यायाधीशों की जरूरत : मनमोहन

Last Updated: Sunday, April 7, 2013, 14:53

देश में जनसंख्या के लिहाज से वर्तमान में न्यायाधीशों के अनुपात को पूरी तरह अपर्याप्त करार देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों पर ध्यान देने के लिहाज से निचली न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र से और अधिक धन दिया जाएगा।

काटजू बनाएंगे NGO, दिलाएंगे गरीबों को न्याय

Last Updated: Thursday, April 4, 2013, 14:58

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू गरीब तथा बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने के लिए `द कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट` के नाम से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बनाएंगे।

जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका भी हो: आडवाणी

Last Updated: Monday, March 25, 2013, 18:48

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात तथा अन्य बुराइयों के जड़ जमाने की खबरों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा करके इस प्रक्रिया में कार्यपालिका को भी शामिल किया जाए।

खिल राज रेगमी बने नेपाल के नए पीएम

Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 16:54

महीनों से जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म करते हुए नेपाल के मुख्य न्यायाधीश खिल राज रेगमी ने आज देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली

‘महिला बैंक’ से नहीं मिलने वाला है न्याय : जस्टिस वर्मा

Last Updated: Saturday, March 2, 2013, 18:07

उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा ने ‘महिलाओं के लिए विशेष बैंक’ शुरू करने के कदम को ’लैंगिक न्याय और समानता’ की जरूरत को पूरा करने की दिशा में ‘टोकनवाद’ का परिचायक करार दिया है।

राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाना असंवैधानिक होगा : पूर्व न्यायाधीश

Last Updated: Sunday, February 24, 2013, 19:06

उच्चतम न्यायालय की एक पीठ के प्रमुख के रूप में राजीव गांधी हत्याकांड के तीन अभियुक्तों के मृत्युदंड पर मुहर लगाने के 13 साल बाद पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने आज कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाना संवैधानिक रूप से गलत होगा।

मीडिया ट्रायल काफी चिंता की बात : कबीर

Last Updated: Saturday, February 23, 2013, 15:10

मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने कहा कि इससे अभियुक्त के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणा बनती है।

त्वरित न्याय दिलाएं वकील और जज : पीएम

Last Updated: Saturday, February 16, 2013, 15:01

देश की अदालतों में तीन करोड़ से अधिक लंबित मामलों के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज वकीलों और न्यायाधीशों की बिरादरी से आग्रह किया कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए वे मिलकर काम करें।

न्यायाधीश को हटाने का आग्रह कोर्ट में खारिज

Last Updated: Monday, February 4, 2013, 13:16

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को को वह आग्रह खारिज कर दिया जिसमें आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पीठ के लिए पदोन्नति के दौरान उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।

गैंगरेप के खिलाफ गुस्सा जायज: चीफ जस्टिस

Last Updated: Tuesday, January 22, 2013, 09:37

लोगों से 16 दिसंबर को एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकर आम तौर पर महिला के साथ हुए अपराध के नजरिए से देखने की सलाह देते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने सोमवार को कहा कि प्रतिक्रिया `स्वाभाविक` है, लेकिन गुस्सा `सकारात्मक दिशा` में जाना चाहिए।

गैंगरेप प्रदर्शनों पर CJI बोले-`काश मैं भी वहां होता`

Last Updated: Tuesday, January 22, 2013, 00:39

पिछले 16 दिसंबर को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देश भर में हुए विरोध-प्रदर्शनों को ‘पूरी तरह सही’ और ‘बिल्कुल जरूरी’ करार देते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश अलतमस कबीर ने सोमवार को कहा कि ‘काश मैं भी वहां होता, लेकिन मैं रह नहीं सकता था।

ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली

Last Updated: Monday, January 21, 2013, 00:09

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को आज आधिकारिक रूप से उनके दूसरे चार वर्ष के कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में देश के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जॉन राबर्ट्स द्वारा शपथ दिलायी गई।

राजपक्षे ने नियुक्त किया नया मुख्य न्यायाधीश

Last Updated: Tuesday, January 15, 2013, 18:48

श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट के विधि सलाहकार को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जो शिरानी भंडारनायके की जगह लेंगे।

श्रीलंका की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बर्खास्त

Last Updated: Sunday, January 13, 2013, 15:44

श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश शीरानी बंडारनायके को रविवार को बर्खास्त कर दिया।

`न्‍यायपालिका ने महिलाओं की गरिमा को कभी नहीं दी तवज्‍जो`

Last Updated: Wednesday, January 9, 2013, 12:28

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्‍यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने अपने एक बयान में स्‍वीकार किया है कि देश की न्‍यायपालिका ने कभी भी महिलाओं के सम्‍मान एवं गरिमा को पर्याप्‍त तवज्‍जो नहीं दी है।

जल्द से जल्द बनाएं फास्ट ट्रैक कोर्ट: चीफ जस्टिस

Last Updated: Monday, January 7, 2013, 15:08

भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने कहा है कि अब समय आ गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएं। उ

दिल्ली के 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीशों ने संभाला पद

Last Updated: Friday, January 4, 2013, 19:08

दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद स्थापित छह फास्ट ट्रैक अदालतों में आज छह न्यायिक अधिकारियों ने न्यायाधीशों का पद संभाल लिया है।

`महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आवाज उठाना सही`

Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 20:49

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामलों से निपटने के लिए बुधवार को यहां एक त्वरित अदालत का उद्घाटन करने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर ने दिल्ली में 23 वर्षीय छात्रा के साथ गत 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना के मामले में तेजी से मुकदमा पूरा किये जाने की वकालत की।

दिल्ली गैंगरेप: फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन आज

Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 10:25

देश के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिल्ली गैंगरेप का मामला चलेगा और रोजाना इसकी सुनवाई होगी।

गैंगरेप केस: त्वरित सुनवाई को सुझाये तरीके

Last Updated: Sunday, December 30, 2012, 12:35

राजधानी दिल्ली में 23 वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के आरोपियों का मुकदमा लड़ने से वकीलों के इनकार के बीच दो महिला न्यायाधीशों ने मुकदमे की प्रभावी त्वरित सुनवाई के लिए सुझाव दिए हैं।

गैंगरेप केस: पूर्व CJI के ने‍तृत्‍व में समिति का गठन

Last Updated: Monday, December 24, 2012, 09:46

दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में प्रदर्शनों का दबाव झेल रही सरकार ने त्वरित न्याय मुहैया कराने और जघन्य यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा सख्त करने के प्रयास में वर्तमान कानूनों की समीक्षा करने के लिए रविवार रात एक अधिसूचना जारी कर दी।

गैंगरेप : पूर्व प्रधान न्यायाधीश गठित करेंगे COI

Last Updated: Sunday, December 23, 2012, 21:16

दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश एक जांच आयोग गठित करेंगे जो इस मामले में पुलिस की चूक और दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी विचार करेगी।

`बलात्कारियों को मौत की सजा देना अंतिम समाधान नहीं है`

Last Updated: Friday, December 21, 2012, 20:10

बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने आज कहा कि बलात्कारियों को मौत की सजा देना अंतिम समाधान नहीं है और इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को यौन अपराधों एवं हिंसा के बारे में संवेदनशील बनाना जरूरी है।

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